कमलनाथ सरकार ने वापस लिया कर्मचारियों को नसबंदी का टारगेट देने का आदेश

नई दिल्ली। चौतरफा विरोध के बाद आखिरकार मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों को नसबंदी का टारगेट देने वाला आदेश वापस ले लिया है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने यह जानकारी दी। तुलसी सिलावट ने कहा कि राज्य सरकार ने आदेश वापस ले लिया है। हम किसी को बाध्य नहीं करेंगे और हम आदेश का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन संचालक छवि भारद्वाज का तबादला कर दिया गया है। उन्हें सचिवालय में ओएसडी बनाया गया है।

दरअसल, जनसंख्या नियंत्रण पर कमलनाथ सरकार ने अजीबो-गरीब फरमान जारी किया था। आदेश के अनुसार सरकार ने कर्मचारियों के लिए हर महीने 5 से 10 पुरुषों के नसंबदी ऑपरेशन करवाना अनिवार्य कर दिया था। बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं करने पर कर्मचारियों को नो-वर्क, नो-पे के आधार पर वेतन नहीं दिया जाएगा का फरमान था।

भाजपा ने कमलनाथ के इस आदेश की आलोचना की थी। इस आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ‘मध्यप्रदेश में अघोषित आपातकाल है। क्या ये कांग्रेस का इमरजेंसी पार्ट-2 है? एमपीएचडब्ल्यू (Male Multi Purpose Health Workers) के प्रयास में कमी हो, तो सरकार कार्रवाई करे, लेकिन लक्ष्य पूरे नहीं होने पर वेतन रोकना और सेवानिवृत्त करने का निर्णय, तानाशाही है।’