DK Shivkumar No Relief From Supreme Court : कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, ये है मामला

नई दिल्ली। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। शिवकुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज सीबीआई केस को रद्द करने की मांग की थी जिसे सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि वह कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर आरोप है कि साल 2013 से 2018 के बीच कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहने के दौरान उन्होंने आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की। इन आरोपों के चलते सीबीआई ने सितंबर 2020 को शिवकुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद शिवकुमार ने 2021 में कर्नाटक हाईकोर्ट में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को अपनी जांच पूरी करने और तीन महीने के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

उधर, सुप्रीम कोर्ट से याचिका रद्द होने के बाद डीके शिवकुमार ने अपनी प्रतिक्रिया में बीजेपी पर निशाना साधा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि सारे घोटाले बीजेपी ने रचे हैं। बीजेपी ही घोटालों की जननी है, यही कारण है कि जनता ने उन्हें बाहर कर दिया है। अब, हम सब कुछ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने नेता इसे पचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके नाम सामने आ जाएंगे, इसीलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस मामले में पलटवार किया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। क्या अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए कहेगी कि लोकतंत्र खतरे में है? उन्होंने कहा कि आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि आई नीड करप्शन है।