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कृषि कानून के खिलाफ किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में मध्यस्थता के लिए किया आवेदन, कही ये बात

Farmer protest Supreme court

नई दिल्ली। केद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीन नए किसान कानूनों के खिलाफ भारतीय किसान यू्नियन ने सुप्रीम कोर्ट एक याचिका दायर की है। इस याचिका में किसान यूनियन ने किसान कानूनों को चुनौती दी है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में मध्यस्थता के लिए आवेदन किया है। तीन नए कृषि कानून को लेकर याचिका में कहा गया है कि कृषक समाज के लिए ये कानून घातक साबित होंगे क्योंकि इससे एक नया समानांतर बाजार खड़ा हो जाएगा जो किसी रेग्युलेशन में नहीं होगा और उससे किसानों का शोषण होगा। इस बीच लगातार 16वें दिन दिल्ली में किसान आंदोलन अब तेजी पकड़ रहा है। एक तरफ किसान सरकार से पूरी तरह से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं तो वहीं सरकार का पक्ष है कि कानूनों में सुधार करने को तैयार हैं लेकिन वापसी का कोई सवाल नहीं।

वहीं इस आंदोलन में कुछ किसान संगठनों ने सरकार मांग रखी है कि सरकार दिल्ली हिंसा के आरोपियों शरजील इमाम और उमर खालिद को भी रिहा करे, लेकिन इस मांग को लेकर भी किसान संगठन अलग-अलग राय रखते हैं और इस मुद्दे पर बंटे हुए नजर आ रहे हैं।

वहीं दिल्ली सीमा पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन पर दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्विटर के जरिए लोगों को कुछ मार्गों के बंद होने के बारे में सूचित किया और असुविधा से बचने के लिए उन्हें वैकल्पिक रास्तों से जाने की सलाह दी। विभिन्न राज्यों के हजारों किसान पिछले करीब दो हफ्ते से दिल्ली के सिंघू, टिकरी, गाजीपुर और चिल्ला (दिल्ली-नोएडा) बार्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

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