नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में आज कृषि और स्वास्थ्य संबंधी कुछ बड़े फैसले लिए गए। जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ा दिया गया है, इससे जूट किसानों के लगभग 40 लाख परिवारों को सीधा लाभ होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भी अगले 5 साल के लिए जारी रखने का निर्णय केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उनके आवास पर आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत कई अन्य मंत्री उपस्थित रहे।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक और उसमें लिए गए निर्णयों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने जूट किसानों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से साल 2025-26 के लिए रॉ जूट की एमएसपी में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। जूट की खपत को बढ़ाने के उद्देश्य से लिए गए इस फैसले से अब जूट का कच्चा माल 5650 प्रति क्विंटल के भाव में खरीदा जाएगा। इससे जूट किसानों को प्रति क्विंटल 315 रुपए का सीधा फायदा होगा। बिहार, बंगाल और असम में बड़े पैमाने पर जूट की खेती की जाती है।
इसके साथ ही कोरोना काल में बहुत ही मददगार सिद्ध हुए राष्ट्रीय हेल्थ मिशन को अगले 5 साल तक चालू रखने का भी निर्णय बैठक में लिया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय हेल्थ मिशन का मकसद, ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। इससे पहले 16 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों को सौगात देते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी।