नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने कई अहम पहलों की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली सब्सिडी की समय सीमा एक साल बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि अब 31 मार्च 2025 तक प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी और सब्सिडी वाला सिलेंडर 603 रुपये में मिलेगा। इसके अलावा, हाल ही में कैबिनेट बैठक में छह महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यह निर्णय लिया गया कि 10 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को अब सालाना 12 सिलेंडर तक 300 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 285 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, और 10,372 करोड़ रुपये से अधिक के व्यय के साथ भारत एआई मिशन को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा, एआई मिशन का लक्ष्य मूलभूत पाठ्यक्रम शुरू करके एआई को और अधिक सुलभ बनाना है, खासकर टियर 2 और 3 शहरों में। उन्नति 2024 योजना के तहत आठ पूर्वोत्तर राज्यों के औद्योगिक विकास के लिए एक विशेष पहल भी शुरू की गई है, जो औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
एक अन्य घटनाक्रम में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते (डीए) में 4% की उल्लेखनीय वृद्धि मिली है। उनका भत्ता भी 50 फीसदी बढ़ाया गया है. जनवरी 2024 से जून 2024 तक प्रभावी इस फैसले से एक करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
इसके अलावा, कैबिनेट ने गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए उनकी आबादी के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संसद में एक नया कानून पेश करने का फैसला किया है। इस कदम का उद्देश्य गोवा विधानसभा में एसटी वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए आरक्षित करने के लिए आवश्यक सीटों की संख्या निर्धारित करना है।