नई दिल्ली। साल 2008 में यूपीए सरकार और चीनी सरकार के बीच साइन हुए एमओयू को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी एवं अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एक अधिवक्ता की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि शीर्ष अदालत एनआइए को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत उक्त समझौते की जांच करने का निर्देश जारी करे। हालांकि इस PIL में कांग्रेस के कई और नेताओं का नाम भी दिया गया है।
आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अदालत में दो पीआईएल दाखिल किया गया है। एक अधिवक्ता शशांक झा के द्वारा और दूसरा PIL ऑनलाइन पोर्टल गोवा क्रॉनिकल के संस्थापक और एडिटर इन चीफ सवियो रॉड्रिक्स के द्वारा दाखिल किया गया है। इसमें 2008 में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच हुए एमओयू की एनआईए या सीबीआई जांच की मांग की गई है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय को इसमें एक पक्ष बनाने की भी मांग की गई है।
भारत-चीन विवाद के बीच कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार पर उठाए जा रहे सवालों पर भाजपा और कांग्रेस में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार से पूछे जा रहे सवालों पर भाजपा ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के साथ कांग्रेस के संबंध को बड़ा मुद्दा बना लिया है। सोमवार को मनमोहन सिंह पर चीन को हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन समर्पित करने के हमले के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसके लिए कांग्रेस और सीसीपी के बीच हुए समझौते को जिम्मेदार बताया था।
चीन के साथ बढ़ते तनाव पर भाजपा ने कांग्रेस की सवाल वाली राजनीति पर कहा है कि, जब चीन के साथ एक बार फिर तनाव है तो ऐसे में राहुल गांधी सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूछा कि क्या ये समझौते का असर है? ध्यान देने की बात है कि इसके पहले भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी सीसीपी और कांग्रेस के बीच हुए समझौते का मुद्दा उठाया था। पात्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी से इस समझौता का विस्तृत ब्योरा देश के सामने रखने की मांग की थी। उनके अनुसार दोनों पार्टियों के बीच यह समझौता तत्कालीन संप्रग सरकार तक सीमित नहीं है बल्कि हमेशा के लिए है। यानी अब भी यह जारी है।
कांग्रेस के पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने बुधवार को वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। तिवारी ने कहा है कि, भाजपा सांसद तापिर गाव ने अरुणाचल प्रदेश में 50-60 किलोमीटर क्षेत्र पर चीन की सेना के कब्जा करने का दावा किया है जिस पर सरकार को तत्काल सफाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि, सरकार को बताना चाहिए कि तापिर गाव की बात सही है या गलत।