नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन जारी है, ऐसे में अब मोदी सरकार की तरफ से किसानों को समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बता दें कि भाजपा की तरफ से विपक्ष पर आरोप लगाया गया है कि, कृषि कानूनों को लेकर राजनीतिक दलों ने किसानों में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। अब ऐसे में सरकार की तरफ से विज्ञापनों के जरिए इस कानून पर सच और अफवाह में अंतर बताने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि अखबारों में सरकार की तरफ से एक लिस्ट निकाली गई है जिसमें सच और झूठ को अलग करके बताया गया है। गौरतलब है कि किसानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से अब विज्ञापन का सहारा भी लिया जा रहा है। इसके लिए कृषि मंत्रालय ने देश के प्रमुख अखबारों में विज्ञापन निकाला है। विज्ञापन में पीएम मोदी की तस्वीर भी है, जिसमें वो किसान का हाथ थामे हुए हैं। इस फोटो के जरिए सरकार संदेश देना चाहती है कि मोदी सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है।
कृषि मंत्रालय के इस विज्ञापन में सरकार ने भरोसा दिलाते हुए अपनी बात को दोहराया है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा।
वहीं किसान आंदोलनों के बीच केंद्र सरकार ने बताया है कि मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान की खरीद पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 22.5 प्रतिशत बढ़कर 368.7 लाख टन तक पहुंच गई है। यह खरीद 69,612 करोड़ रुपये में की गई। सरकार की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अक्टूबर 2020 से शुरू हुये मौजूदा खरीफ विपणन सत्र 2020- 21 में सरकार लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ फसलों की खरीदारी कर रही है।