नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सत्र शुरू होने के अगले दिन 26 नवंबर, 2024 को संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर सदन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से साझा की। संसद के शीतकालीन सत्र में एक देश-एक चुनाव (वन नेशन-वन इलेक्शन) समेत कुछ और महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी मिल सकती है।
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Hon’ble President, on the recommendation of Government of India, has approved the proposal for summoning of both the Houses of Parliament for the Winter Session, 2024 from 25th November to 20th December, 2024 (subject to exigencies of parliamentary business). On 26th November,… <a href=”https://t.co/dV69uyvle6″>pic.twitter.com/dV69uyvle6</a></p>— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) <a href=”https://twitter.com/KirenRijiju/status/1853705110938964072?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 5, 2024</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
सितम्बर में मोदी कैबिनेट ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के फैसले को मंजूरी दी थी। अब इसे संसद में पेश किया जाना है। विपक्ष इस विधेयक पर हंगामा खड़ा कर सकता है। सदन के पिछले सत्र में मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया था जिस पर काफी हंगामा हुआ था। इसके बाद सरकार ने इस पर चर्चा के लिए जेपीसी का गठन किया है जिसकी बैठकों में भी आए दिन हंगामा होता रहता है। उम्मीद है जेपीसी बैठकों में अभी तक हुई चर्चा को लेकर भी सदन में विपक्षी दल हंगामा मचा सकते हैं।
वहीं, जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने संबंधी विधेयक पर भी सदन में चर्चा हो सकती है। इन सबके अलावा भी कुछ और विधेयकों पर सदन के शीतकालीन सत्र में चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए प्रस्ताव सौंपा है।