नई दिल्ली। बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि कोई भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये महिलाएं आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाते हुए पुष्टि की कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मांगने का कानूनी अधिकार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले से संबंधित याचिका सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दायर की जा सकती है।
#BREAKING #SupremeCourt holds that Muslim women can file petition against husband under S.125 CrPC claiming maintenance. pic.twitter.com/ipQ6JHCWM9
— Live Law (@LiveLawIndia) July 10, 2024
भरण-पोषण एक अधिकार है, दान नहीं
पीठ ने आगे विस्तार से बताया कि भरण-पोषण विवाहित महिलाओं का अधिकार है, न कि दान का कार्य। धारा 125 के तहत यह प्रावधान सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनका धार्मिक जुड़ाव कुछ भी हो। मुस्लिम महिलाएं भी इस प्रावधान का लाभ उठा सकती हैं न्यायमूर्ति नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, “हम इस निष्कर्ष के साथ आपराधिक अपील को खारिज कर रहे हैं कि धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होती है, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर।”
इस मामले में अब्दुल समद नामक मुस्लिम व्यक्ति शामिल था, जिसने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे अपनी पत्नी को भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील में, समद ने तर्क दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि महिला को मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। न्यायालय के सामने यह सवाल था कि क्या ऐसे मामलों में मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 को सीआरपीसी की धारा 125 पर वरीयता दी जानी चाहिए।
सीआरपीसी की धारा 125 क्या है?
सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस धारा के अनुसार, आश्रित पत्नी, माता, पिता या बच्चे पति, पिता या बच्चों से भरण-पोषण का दावा तभी कर सकते हैं, जब उनके पास आजीविका का कोई अन्य साधन न हो।