नई दिल्ली। देश के सबसे पुराने व्यापारिक समूहों में से एक टाटा समूह ने पश्चिम बंगाल में लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद में एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। सिंगूर भूमि पर केंद्रित विवाद के परिणामस्वरूप टाटा को बड़ी जीत मिली है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार अब समूह की ऑटोमोटिव शाखा टाटा मोटर्स को ₹766 करोड़ का मुआवजा देने पर सहमत हो गई है।
नैनो प्लांट विवाद
पश्चिम बंगाल के सिंगुर में टाटा मोटर्स के नैनो प्लांट को ममता बनर्जी के सत्ता में आने से पहले पिछली वामपंथी सरकार से मंजूरी मिल गई थी। इस अनुमति से रतन टाटा के ड्रीम प्रोजेक्ट को बंगाल की इस भूमि पर नैनो उत्पादन के लिए एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल गई। हालाँकि, उस समय ममता बनर्जी विपक्ष में थीं और वामपंथी सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध कर रही थीं और इस परियोजना के खिलाफ खड़ी थीं। बाद में जब बनर्जी की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने टाटा ग्रुप को तगड़ा झटका दिया।
ममता का भूमि पुनर्ग्रहण निर्णय
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का पद संभालते ही, ममता बनर्जी ने सिंगुर में लगभग 13,000 किसानों को लगभग 1000 एकड़ जमीन वापस करने के लिए तेजी से एक कानून बनाया, जिसे टाटा मोटर्स ने अपने नैनो प्लांट की स्थापना के लिए अधिग्रहण कर लिया था। इस पूरे प्रकरण के बाद टाटा मोटर्स को अपना नैनो प्लांट पश्चिम बंगाल से गुजरात स्थानांतरित करना पड़ा।
टाटा मोटर्स का मुआवजे का दावा
टाटा मोटर्स ने इस परियोजना में किए गए पूंजी निवेश के कारण हुए घाटे का हवाला देते हुए प्रतिपूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम (डब्ल्यूबीआईडीसी) के समक्ष दावा पेश किया था। सोमवार को टाटा मोटर्स ने इस मामले में अहम जीत हासिल की. तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल ने टाटा मोटर्स लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाया। टाटा मोटर्स अब पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम से ₹765.78 करोड़ वसूलने की हकदार है, जिसमें 1 सितंबर 2016 से वास्तविक प्रतिपूर्ति पर 11% प्रति वर्ष की ब्याज दर भी शामिल है। रतन टाटा के ड्रीम प्रोजेक्ट की घोषणा टाटा ग्रुप ने 18 मई 2006 को की थी, जब रतन टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। हालाँकि, कुछ ही महीनों बाद टाटा समूह के प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण पर विवाद खड़ा हो गया। मई 2006 में, किसानों ने टाटा समूह पर जबरन भूमि अधिग्रहण का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी किसानों के विरोध में शामिल हुईं और परियोजना पर अपना विरोध व्यक्त करने के लिए भूख हड़ताल भी कीं।
विरोध के बाद संयंत्र का स्थानांतरण
टीएमसी नेता ममता बनर्जी और स्थानीय किसानों के भारी विरोध के कारण 3 अक्टूबर 2008 को टाटा समूह के तत्कालीन अध्यक्ष रतन टाटा ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नैनो परियोजना को सिंगूर से स्थानांतरित करने की घोषणा की। हालाँकि, नैनो परियोजना को हस्तांतरित करने के लिए रतन टाटा ने सीधे तौर पर आंदोलन की जिम्मेदारी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को सौंप दी। इसके बाद नैनो फैक्ट्री को साणंद, गुजरात में स्थानांतरित कर दिया गया।