Ayodhya: रामभक्तों का इंतजार खत्म! राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पत्र भेजना शुरू, यहां देखिए पहली झलक, अंदर क्या-क्या लिखा है सबकुछ..

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अगले साल 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर में भगवान राम के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रण जारी हो गया है। निमंत्रण कार्ड की पहली झलक सामने आ गई है, लिफाफे पर “प्राण प्रतिष्ठा समारोह” लिखा हुआ है। अंदर एक पत्र है जिसमें बताया गया है कि लंबे संघर्ष के बाद भगवान राम की पवित्र भूमि पर मंदिर का निर्माण प्रगति पर है। सोमवार, 22 जनवरी, 2024 को शुभ पौष शुक्ल द्वादशी, विक्रम संवत 2080 के दौरान, गर्भगृह में भगवान राम की नई मूर्ति का प्राण-प्रतिष्ठा समारोह होगा। पत्र में प्राप्तकर्ता से आग्रह किया गया है कि वह इस पवित्र अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहें, अभिषेक के साक्षी बनें और इस ऐतिहासिक दिन की महिमा को बढ़ाएं।

पत्र में समारोह के दिन उपस्थित रहने के महत्व पर जोर देते हुए किसी भी असुविधा से बचने के लिए 21 जनवरी से पहले अयोध्या पहुंचने की योजना बनाने का भी उल्लेख किया गया है। इसमें 23 जनवरी के बाद वापसी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है। पत्र के अंत में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के हस्ताक्षर हैं।

इस संबंध में ट्रस्ट के एक अधिकारी ने बताया कि अभिषेक 22 जनवरी को होना है और देशभर में 6,000 लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है।

निमंत्रण कार्ड प्राप्त करने वाले एक संत ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह भगवान राम का एक महत्वपूर्ण आशीर्वाद है कि उन्हें डाक के माध्यम से पहला निमंत्रण मिला।

अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा योजना 5 जनवरी से लागू होगी। अगले वर्ष 22 जनवरी को भगवान राम के अभिषेक समारोह के दौरान मंदिर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं और उपकरण स्थापित किए जाएंगे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा), पुलिस महानिरीक्षक (अयोध्या रेंज), एक आईबी अधिकारी, अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक सदस्य ने सुरक्षा उपायों पर चर्चा और योजना बनाने के लिए एक बैठक में भाग लिया। अयोध्या के जिलाधिकारी गौरव दयाल ने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार ने सुरक्षा योजना के शुरुआती चरण के लिए 40 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. उन्होंने कहा कि राम मंदिर की सुरक्षा योजना की समग्र स्वीकृति राज्य सरकार के पास है।