नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार मंगलवार, 6 जनवरी, 2024 को राज्य विधानसभा के एक विशेष सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से संबंधित एक विधेयक पेश कर दिया है। इस बिल को हाल ही में UCC कमिटी ने सीएम धामी को सौंपा था। उत्तराखंड में प्रस्तावित यूसीसी में सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में समानता और एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इस आर्टिकल में हम आपको इस बिल के बारे में विस्तार से बताएंगे, इससे क्या बदलेगा, क्या नहीं.. सबकुछ..
क्या बदलेगा ?
• न्यूनतम विवाह आयु: सभी धर्मों में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी।
• तलाक में समान अधिकार: तलाक की कार्यवाही में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार।
• लिव-इन रिलेशनशिप की घोषणा: लिव-इन रिलेशनशिप की अनिवार्य घोषणा।
• पंजीकरण न कराने पर जुर्माना: लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत न कराने पर 6 महीने का जुर्माना।
• बच्चों के लिए समान संपत्ति अधिकार: लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को संपत्ति पर समान अधिकार होगा।
• महिलाओं के लिए पुनर्विवाह के लिए कोई शर्त नहीं: पुनर्विवाह के लिए महिलाओं पर कोई शर्त नहीं लगाई गई है।
•अनुसूचित जनजातियों को दायरे से बाहर रखा जाएगा।
• बहुविवाह पर प्रतिबंध: बहुविवाह पर प्रतिबंध, पति/पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी की अनुमति नहीं।
• अनिवार्य विवाह पंजीकरण: विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण, अपंजीकृत विवाहों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।
• विरासत में समान अधिकार: उत्तराखंड में लड़कियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा।
विधानसभा में ऐतिहासिक “समान नागरिक संहिता विधेयक” पेश किया। #UCCInUttarakhand pic.twitter.com/uJS1abmeo7
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 6, 2024
हालाँकि, यूसीसी के कार्यान्वयन के बावजूद, धार्मिक रीति-रिवाजों और मान्यताओं के कुछ पहलू अछूते रहेंगे।
क्या नहीं बदलेगा:
• धार्मिक विश्वास अप्रभावित: धार्मिक विश्वासों पर कोई प्रभाव नहीं।
• रीति-रिवाज और परंपराएं अपरिवर्तित: धार्मिक रीति-रिवाज और परंपराएं अप्रभावित रहेंगी।
• धार्मिक प्राधिकारियों की निरंतर भूमिका: विवाह अभी भी पुजारियों या मौलवियों द्वारा संपन्न कराए जा सकते हैं।
• आहार संबंधी आदतों या पहनावे पर कोई प्रभाव नहीं: आहार संबंधी आदतें, पूजा पद्धतियां और पहनावे अप्रभावित रहेंगे।
2022 में भाजपा ने किया था UCC का वादा
भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान सत्ता में आने पर यूसीसी पर कानून बनाने का वादा किया था। उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने अपना चुनावी वादा पूरा करने में देर नहीं लगाई. मार्च 2022 में, सरकार बनने के तुरंत बाद, कैबिनेट ने यूसीसी बिल का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक विशेष समिति के गठन को मंजूरी दे दी। कानून बनने से उत्तराखंड राज्य का दर्जा मिलने के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। पुर्तगाली शासन के दिनों से ही गोवा पर यूसीसी का शासन रहा है। यूसीसी के तहत, राज्य के सभी नागरिकों के पास उनकी धार्मिक संबद्धता की परवाह किए बिना, विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, भूमि, संपत्ति और विरासत को नियंत्रित करने वाले समान कानून होंगे।