नई दिल्ली। एक चौंकाने वाले खुलासे में, विश्व प्रसिद्ध शांति दूत और नोबेल शांति पुरस्कार के नामांकित डॉ. के.ए. पॉल ने अपने जीवन को लेकर मिल रही गंभीर जान से मारने की धमकियों को उजागर किया है। डॉ. पॉल, जो ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के अध्यक्ष हैं, ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की है क्योंकि उनकी जान को तत्काल खतरा है। 155 से अधिक देशों में शांति स्थापित करने वाले इस शांति दूत के खिलाफ अब भारत में ताकतवर राजनीतिक ताकतें उन्हें हमेशा के लिए चुप कराना चाहती हैं।
प्रमुख राजनेताओं से मिल रही जान से मारने की धमकियों का खुलासा
अपने पत्र में डॉ. पॉल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, उनके बेटे के.टी. रामा राव और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जैसे प्रमुख नेताओं के नाम लिए हैं, जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बाधा डाल रहे हैं। ये धमकियां 2 मई 2022 को सिरसिल्ला में दिनदहाड़े हुए क्रूर हमले* के बाद बढ़ गईं, जब पुलिस की मौजूदगी में डॉ. पॉल पर हमला हुआ था। तेलंगाना हाई कोर्ट के कई आदेशों के बावजूद अभी तक कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।
उग्रवादियों और भ्रष्ट राजनेताओं की साजिश का पर्दाफाश
डॉ. पॉल ने आरएसएस और बीजेपी के कुछ उग्रवादी तत्वों पर उन्हें खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, यह साजिश इसलिए रची गई है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया है, जिसमें अरबों की अवैध रूप से बेची गई विजाग स्टील प्लांट की संपत्ति भी शामिल है। अदालत के आदेशों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए वादों के बावजूद, **उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।
डॉ. पॉल को नुकसान पहुंचा तो भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा पर पड़ेगा असर
डॉ. पॉल ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें कोई नुकसान पहुंचता है, तो यह भारत के लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण राष्ट्र होने की वैश्विक छवि पर धब्बा होगा। उनका निधन सरकार की उस विफलता को उजागर करेगा, जो उसने अपने सबसे प्रमुख शांति दूत की सुरक्षा करने में दिखाई है। उन्होंने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कानूनी लड़ाई लड़ी है, उससे उन्हें देश के सबसे खतरनाक राजनीतिक अपराधियों का निशाना बना दिया गया है।
गृह मंत्री अमित शाह से अंतिम अपील
डॉ. पॉल ने गृह मंत्री अमित शाह से यह एक अंतिम और तत्काल अपील की है कि इससे पहले कि देर हो जाए, वे कार्रवाई करें। वह भारत के किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन लगातार मिल रही धमकियों के बीच काम नहीं कर सकते।