नई दिल्ली। लॉकडाउन के बीच जो जहां हैं वहीं फंसा हुआ है, ऐसे में नौकरीपेशा लोगों के लिए वेतन और जीविका चलाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि योगी सरकार ने फैसला लिया है कि अन्य राज्यों में काम करने वाले मजदूरों व कर्मियों के वेतन व मजदूरी का नियोक्ता से भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा।
इसको लेकर मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रांतों में सेवारत मजदूरों व कर्मियों के वेतन व मजदूरी का नियोक्ता से भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। इसके लिए राज्य सरकार संबंधित राज्य के अधिकारियों से समन्वय कर आगे की कार्रवाई करेगी। मुख्य सचिव ने ये निर्देश शुक्रवार को लोक भवन स्थित अपने कार्यालय सभागार में लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रांतों में फंसे लोगों की सहायता के लिए नामित नोडल अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दिए।
राजेन्द्र कुमार तिवारी ने अधिकारियों को बताया कि केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत सभी नियोक्ताओं को अपने संस्थान व दुकान आदि में कार्यरत कर्मियों व मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान बिना किसी कटौती के करने के निर्देश दिए हैं।
इनमें उद्योग, निजी कंपनी, कार्यालय, व्यावसायिक संस्थान, दुकान आदि आते हैं। इसी तरह अन्य प्रांतों में फंसे लोगों की खाने-पीने आदि की समस्याओं का संबंधित प्रदेश के अधिकारियों से संवाद कर समाधान कराया जाए ताकि लॉकडाउन खुलने की स्थिति में भगदड़ न हो। फैसला लिया गया है कि जि राज्य से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं वहां के मुख्य सचिव को अवगत कराया जाय ताकि शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही हो सके। अन्य राज्यों को यूपी में उनके प्रदेश के निवासियों की संख्या तथा उनके प्रदेश में यूपी के निवासियों की संख्या भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक व पुलिस नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग में सभी कर्मचारियों से ‘आरोग्य सेतु’ एप डाउनलोड कर उसका संचालन कराएं। यह एप कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने पर अलर्ट करता है। इससे कोविड-19 के संबंध में प्रमाणित जानकारी भी मिलती है।