नई दिल्ली। पहली बार किसी एक मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में एक राय नजर आए। यूएन में लिए गए भारत के स्टैंड की हर कोई तारीफ कर रहा है। दरअसल, हुए कुछ यूं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में स्वीडन में पवित्र कुरान को जलाने की निंदा करते हुए पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत एक मसौदा प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी मिल गई है। प्रस्ताव, जो धार्मिक घृणा के मुद्दे को संबोधित करता है, का भारत ने भी समर्थन किया, जो दोनों देशों के बीच समझौते का एक दुर्लभ क्षण था। पिछले महीने स्वीडन के स्टॉकहोम में एक घटना घटी थी, जहां एक व्यक्ति ने मस्जिद के बाहर पवित्र कुरान का अपमान किया था। इस कृत्य से न केवल इस्लामिक देशों में आक्रोश फैल गया, बल्कि यूरोपीय संघ, पोप फ्रांसिस और स्वीडिश सरकार ने भी इसकी निंदा की।
यूएनएचआरसी को मसौदा प्रस्ताव एल.23 के रूप में नामित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद, इसमें मौखिक संशोधन हुए। प्रस्ताव का संशोधित शीर्षक अब पढ़ता है, “भेदभाव, शत्रुता या हिंसा को बढ़ावा देने वाले धार्मिक घृणास्पद भाषण का मुकाबला।” धार्मिक शत्रुता के मुद्दे को अधिक सटीक रूप से संबोधित करने के लिए संशोधन किए गए थे। यह प्रस्ताव इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) की ओर से पाकिस्तान द्वारा पेश किया गया था, और विभिन्न यूरोपीय और अन्य देशों में पवित्र कुरान के बार-बार अपमान की कई घटनाओं पर प्रकाश डाला गया था। धार्मिक भेदभाव से निपटने और धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान करते हुए इन घटनाओं की कड़ी निंदा भी यहां पर हुई।
इस प्रस्ताव का पारित होना धार्मिक घृणा भाषण की बढ़ती घटनाओं पर वैश्विक चिंता को दर्शाता है और विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता, सम्मान और समझ को बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देता है। यह सभी व्यक्तियों के लिए, उनकी आस्था की परवाह किए बिना, मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाता है। यूएनएचआरसी द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा और नफरत भरे भाषण की रोकथाम की वकालत करने वाले देशों में आशा जगी है। यह ऐसी घटनाओं से निपटने और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की दिशा में काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक मिसाल कायम करता है।