इस्लामाबाद। बीते एक साल से आर्थिक कंगाली झेल रहा पाकिस्तान अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन, पाकिस्तान की आर्थिक दु्र्दशा का आलम यह है कि हुक्मरानों के पास न तो अपने नागरिकों को खाना खिलाने के पैसे हैं और न ही चुनाव कराने के। हाल-ए-पाकिस्तान का हकीकत खुद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयां की। एआरवाई न्यूज के मुताबिक, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतरराष्ट्रीय मीडिया को संबोधित करते हुए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वित्त मंत्रालय के पास चुनाव के लिए भी कोई फंड हासिल नहीं हो सका है। हमारे हाथ अबतक खाली हैं।
आपको बता दें कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बताया कि पाकिस्तान को वाशिंगटन स्थित वैश्विक धन ऋणदाता से $ 1.1 बिलियन की बहुत जरूरी धनराशि का इंतजार है, जो मूल रूप से पिछले साल नवंबर में वितरित होने वाली थी। देश एक बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश इस वक्त उच्च विदेशी ऋण, कमजोर स्थानीय मुद्रा और घटते विदेशी मुद्रा भंडार से जूझ रहा है। पाकिस्तान ने आईएमएफ फंडिंग को अनलॉक करने के समझौते के लिए पूर्व शर्त के रूप में बढ़े हुए करों, सब्सिडी उठाने, उच्च ऊर्जा की कीमतों, रुपये के अवमूल्यन और 25 वर्षों में उच्चतम ब्याज दरों में वृद्धि सहित कई नीतिगत उपायों को लागू किया है, इतना सबकुछ होने के बावजूद आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए फंड अभी तक जारी नहीं किया है। जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात अभी तक जस के तस हैं।
गौरतलब है कि पाकिस्तान में आर्थिक हालात कितने अच्छे हैं इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि हाल ही में, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणा की कि सरकार समृद्ध उपभोक्ताओं से ईंधन के लिए अधिक शुल्क लेगी। जुटाए गए धन का उपयोग गरीबों के लिए कीमतों को सब्सिडी देने के लिए किया जाएगा, जो मुद्रास्फीति से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आईएमएफ के आगे झुका पाक आईएमएफ का कहना है कि योजना की घोषणा करने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था और अब उसने समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले स्पष्टीकरण मांगा है।रॉयटर्स के मुताबिक, पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, इस योजना में अमीर और गरीब द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमतों के बीच प्रति लीटर लगभग 100 रुपये (35 अमेरिकी सेंट) का डिफरेंस है।