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वित्तमंत्री सीतारमण का ऐलान, 75+ के बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं

FM Nirmala Sitharaman

नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को आम बजट संसद में पेश किया। बता दें कि निर्मला सीतारमण ने यह अपना तीसरा बजट संसद में पेश किया है, जबकि मोदी सरकार का यह नौंवा बजट है। कोरोना महामारी के संकट के बाद केंद्र सरकार का यह पहला बजट है। वित्तमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 75 साल से ऊपर वालों को ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) नहीं भरना पड़ेगा। 75 साल से अधिक के ऐसे बुजुर्गों, जिनकी आय का स्रोत पेंशन और ब्याज है, अब ITR नहीं फाइल करना होगा।

 अहम बातें –

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और प्रवासी मज़दूरों के लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस पर बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टर ​श्रमिकों और अन्य श्रमिकों के बारे में जरूरी जान​कारियां इकट्ठी की जाएंगी।

छोटे करदाताओं के लिए मैं एक विवाद समाधान समिति गठित करने का प्रस्ताव करती हूं जो पार्दर्शिता सुनिश्चित करेगी। 50 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले और 10 लाख रुपये तक की विवादित आय वाले लोग समिति के पास जा सकते हैं।

कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है। सोने-चांदी की कस्टम ड्यूटी को घटाया गया।

इनकम टैक्स के सेक्शन 80EA के तहत अब छूट को 31 मार्च, 2022 तक लिए गए लोन पर लागू किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा होगा, मोबाइल और उसके चार्जर महंगे होंगे। स्टील और लोहे उत्पाद सस्ते होंगे। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी का 2.5 प्रतिशत लगेगा।

ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन फंड को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर दोगुना करने का प्रस्ताव है।

75 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों का टैक्स कम किया गया है। उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने में छूट दी जाएगी।

बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करके बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा।

मैंने परियोजनाओं, कार्यक्रमों, विभागों के लिए प्रदान किए जाने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट शीर्ष में 44 हज़ार कोरोड़ रुपए से अधिक राशि रखी है। इस व्यय के अतिरिक्त हम राज्यों और स्वायत्त निकायों को उनके पूंजीगत व्यय के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी प्रदान करेंगे।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर राज्य में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा।

2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% निर्धारित किया गया है। 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% होने का अनुमान है। 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य है।

यूरोप और जापान से और अधिक जहाजों को भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे। रिसाइंकिलिंग कैपेसिटी जो लगभग 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन है उसे 2024 तक दो गुना किया जाएगा। इससे हमारे युवाओं के लिए 1.5 लाख अधिक नौकरियां पैदा होने का अनुमान है।

कपड़ा अद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए पीएलआई योजना के अतिरिक्त मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क योजना लॉन्च किया जाएगा। 3 वर्षों की अवधि में 7 टैक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाएंगे।

वर्ष 2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकेगा।

गेहूं के लिए किसानों को 75,060 और दालों के लिए 10,503 करोड़ का भुगतान। धान की भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ होने का अनुमान। कृषि उत्पादों के निर्यात में 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा

MSP पर फसल खरीद का कार्य तेजी से जारी है, इसके परिणामस्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोत्तरी हुई है। 2020-21 में किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

भारत में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा, शुरुआत में इसके लिए 1,624 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा गुजरात में मौजूद प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकल करने पर काम किया जाएगा।

सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगी।

उज्जवला स्कीम में एक करोड़ और लाभार्थी शामिल होंगे। बीमा कंपनियों में FDI को 49% से बढ़ाकर 74 % करने का प्रावधान किया गया है

MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है।

अगले पांच वर्षों के लिए कुल 1,41,678 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लागू किया जाएगा।

भाग एक का प्रस्ताव #NationFirst के संकल्प को मजबूत करेगा- 1. किसानों की आय दोगुनी करना, 2. मजबूत बुनियादी ढाँचा, 3. स्वस्थ भारत,4. बेहतर सुशासन, 5. युवाओं के लिए अवसर, 6. सभी के लिए शिक्षा, 7. महिला सशक्तिकरण, और 8. समावेशी विकास।

नई केंद्र प्रायोजित योजना #PMAatmanirbharSwasthBharatYojana लॉन्च की जाएगी, 6 वर्षों में 64,180 करोड़ का परिव्यय स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की क्षमता का विकास होगा, नई बीमारियों का पता लगाने और ठीक करने के लिए संस्थानों का विकास होगा।

#PMAatmanirbharSwasthBharatYojana के तहत मुख्य बिंदु शामिल हैं: स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए सहायता, सभी जिलों में एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित करना, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के ब्लॉक, एनसीडीसी को मजबूत बनाना।

सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम और POSHAN अभियान का विलय, मिशन POSHAN 2.0 की शुरूआत होगी पोषण संबंधी सामग्री, वितरण और परिणाम को मजबूती के लिए, आकांक्षी जिलों में पोषण परिणामों में सुधार होगा

जब मैंने बजट 20′-21 पेश किया, तो हम यह नहीं सोच सकते थे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक अभूतपूर्व संकुचन की ओर चला जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के lockdown घोषणा के 48 घंटे के भीतर 2.76 लाख करोड़ रुपए की #PMGKY की घोषणा की गई।

वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए मिलियन प्लस आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपये।

अर्थव्यवस्था में केवल तीन बार बजट में संकुचन किया गया है, इस बार, पिछली बारी की स्तिथियों के विपरीत, यह स्थिति वैश्विक महामारी के कारण है। Budget 2021 अर्थव्यवस्था को गति पकड़ने और निरंतर बढ़ने का हर अवसर प्रदान करेगा।

भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है। इस योजना को 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है।

65,000 करोड़ रुपये के निवेश से केरल में 1,100 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा।

25,000 करोड़ रुपये की लागत से पश्चिम बंगाल में 675 किमी राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा।

1.03 लाख करोड़ रुपये के निवेश से तमिलनाडु में 3,500 किमी के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।

शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रूपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा।

भारत में बनी न्यूमोकोकल वैक्सीन अभी सिर्फ 5 राज्यों तक सीमित है, इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इससे वर्ष में 50,000 से ज़्यादा बच्चों की मौत को रोका जा सकेगा।

जल जीवन मिशन(शहरी) लॉन्च किया जाएगा, इसका उद्देश्य 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों को सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है

2020-21 के बजट में 6 स्तंभों का प्रस्ताव: 1. स्वास्थ्य और कल्याण 2. भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना 3. आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास 4. मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना 5. नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास 6. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।

भारत में अब प्रति मिलियन जनसंख्या पर कोविड मृत्यु दर सबसे कम है और वहीं लगभग 130 प्रति मिलियन आबादी पर सबसे कम सक्रिय मामले भी हैं।

पीएम गरीब कल्याण योजना, तीन Aatma nirbhar Bharat पैकेज और उसके बाद की घोषणाएं अपने आप में पांच मिनी बजट की तरह थीं।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार का बजट डिजिटल बजट है, ये ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की GDP लगातार दो बार माइनस में गई है, लेकिन ग्लोबल इकनॉमी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। 2021 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है, जिसपर देश की नजर है।

सभी Aatma Nirbhar Bharat पैकेजों का कुल वित्तीय प्रभाव, जिसमें RBI द्वारा उठाए गए उपाय शामिल हैं, लगभग 27.1 लाख करोड़, जीडीपी से 13% से अधिक।

2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा-भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना,तीसरा-अकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना,पांचवा-नवाचार और अनुसंधान और विकास, छठा स्तंभ-न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने सबसे संवेदनशील वर्गों को सहारा देने के लिए, पीएमजीकेवाई, तीन आत्मनिर्भर पैकेज और बाद में की गईं घोषणाएं अपने आप में पांच मिनी बजट के समान थीं। आत्मनिर्भर पैकेजों ने ढांचागत सुधारों की हमारी गति को बढ़ाया।

हमने कोविड-19 के विरूद्ध नागरिकों को चिकित्सा की दृष्टि से सुरक्षित करना शुरू किया, जिसकी बदौलत आज भारत के पास दो कोविड वैक्सीन उपलब्ध है

पीएम ने 80 मिलियन परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराया, 40 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए सीधे नकद राशि मुहैया कराई।

प्रधानमंत्री ने 2.76 लाख करोड़ रूपये की पीएम गरीब कल्याण योजना घोषित की, इसके साथ ही 800 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान उपलब्ध कराया।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछला साल देश के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा, ऐसे में ये बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब काफी संकट है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में पेश होने वाले बजट 2021-22 को कैबिनेट ने पास किया।

दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ.हर्षवर्धन संसद भवन पहुंचे।

बजट 2021-22 पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर संसद भवन पहुंचे।

संसद में बजट पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार संसद में बजट पारंपरिक बहीखाते की जगह टैब से पेश करेंगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय से रवाना हुए।

दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंचीं। वित्त मंत्री आज संसद में बजट पेश करेंगी।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस बजट में भी हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में भारत लगातार आगे बढ़े इस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार में वित्त मंत्री का ये बजट जनता की उम्मीदों के अनुसार होगा। सबका साथ, सबका विकास और विश्वास के मूलमंत्र के साथ चलने वाली मोदी सरकार ने महामारी के समय आत्मनिर्भर पैकेज देकर भारत को एक नई दिशा दी और अर्थव्यवस्था को तेज़ी से पटरी पर भी लाए।

संसद में बजट पेश होने से पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने आवास पर पूजा की।

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