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UP: योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि, PM KISAN योजना की सबसे तेज शुरुआत करने पर उत्तर प्रदेश सम्मानित

modi yogi award

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Govt) ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार देश में ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ में वर्ष 2020-21 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। इसके लिए यूपी सरकार को सम्मानित भी किया गया है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। सीएम योगी ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा, केंद्र सरकार द्वारा उ.प्र. को ‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना’ की सबसे तेज शुरूआत करने हेतु वर्ष 2020-21 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित होने पर प्रदेशवासियों को बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में यूपी सरकार किसान कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने सम्बोधन के दौरान सदन में इसका सर्टिफिकेट दिखाते हुए इस उपलब्धि का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के अंतर्गत पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का सर्टिफिकेट मिला है।

किसान आंदोलन के बीच PM KISAN योजना के 2 साल पूरे, प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट 

आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आज दो साल पूरे हो गए है। इस मौके पर  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा कि अन्नदाताओं के कल्याण को समर्पित इस योजना से करोड़ों किसान भाई-बहनों के जीवन में बदलाव आए हैं। पीएम मोदी ने इससे और अधिक काम करने की प्रेरणा मिलने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, पीएम किसान निधि की लॉन्चिंग को आज दो साल पूरे हो रहे हैं। अन्नदाताओं के कल्याण को समर्पित इस योजना से करोड़ों किसान भाई-बहनों के जीवन में जो बदलाव आए हैं, उससे हमें उनके लिए और अधिक काम करने की प्रेरणा मिली है।


प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के माध्यम से कुछ आंकड़े भी शेयर किए। जिसमें बताया गया है कि 24 फरवरी 2021 को पीएम-किसान सम्मान योजना के दो साल पूरे हुए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ 64 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए। 25 दिसंबर 2020 तक जारी की गई तीनों किस्तों की रकम कुल 58,600 करोड़ रुपये है। किसानों के खाते में धनराशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से जमा की जाती है।

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