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कोरोना को लेकर सरकार को सुझाव देना राहुल गांधी को पड़ा महंगा, लोगों ने जमकर लगाई क्लास

Rahul Gandhi Confused

नई दिल्ली। इस वक्त कोरोना के कहर से पूरी दुनिया परेशान है, भारत भी इस महामारी के चलते बंद है। लॉकडाउन के बीच लोग घरों से दूर फंसे हुए हैं। इसपर केंद्र सरकार लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। देश के लोगों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए कई योजनाएं भी इस संकट की घड़ी में चलाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में विपक्ष भी अपनी भूमिका को निभाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरकार का साथ इस मुश्किल समय में देने की बात कह चुके हैं।

इसी के साथ देश में कोरोना वायरस संकट के दस्तक देने के बाद से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को कई तरह के सुझाव दिए हैं। अब उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी भले ही एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह देश के लिए एक बड़ा मौका भी है। हमें वैज्ञानिकों, इंजीनियर, डेटा एक्सपर्ट को एकजुट करने की जरूरत है ताकि वे संकट के समय में जरूरी समाधान मुहैया करा सकें।

ये बातें राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कहीं- उन्होंने ट्वीट में लिखा , ‘कोविड-19 महामारी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह एक अवसर भी है. हमें संकट के समय नवीन समाधानों पर काम करने के लिए वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डेटा विशेषज्ञों के बड़े समूह को तैयार किए जाने की आवश्यकता है।’

सरकार को ऐसी दी सलाह कि ट्विटर पर हो गए ट्रोल

कांग्रेस नेता के इस ट्वीट के बाद कई यूजर्स ने उनको ट्रोल करते हुए कई रिट्वीट्स किए जिसमें यूजर्स ने राहुल गांधी से कई सवाल भी पूछे-

गौरतलब है कि विपक्ष इस समय पूरी तरह से एक्टिव है। इससे पहले, राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा था कि कोरोना लॉकडाउन संकट की वजह से देश में आगे चलकर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आ सकती है और इससे निपटने के लिए सरकार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) और कंपनियों को राहत पैकेज देना चाहिए। राहुल गांधी एक के बाद एक सरकार को कई सुझाव दे रहे हैं।

बता दें गुरुवार को कांग्रेस की तरफ से हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था, ‘कोरोना संकट की वजह से आगे चलकर देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आने वाली है। इससे मजबूती से निपटने के लिए सरकार को MSME और बड़ी कंपनियों के लिए राहत पैकेज तैयार करना चाहिए। उनको सरकार को प्रोटेक्शन देना चाहिए।’ गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 2.0 के दौरान कुछ IT कंपनियों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ऑपरेट करने की इजाजत देने की बात कही है। हालांकि अभी ज़ोन के विषय में कुछ पक्का जानकारी नहीं है।

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