नई दिल्ली। कोरोनावायरस का प्रकोप पूरे देश में मचा हुआ है। कोरोनावायरस और लॉकडाउन के चलते लाखों लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इस चुनौती से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने ऐलान करते हुए कहा है कि सरकार ने ऐसे लोगों की मदद करने का फैसला किया है जिनका कोरोना संकट के चलते रोजगार छिन गया है। इस कड़ी में शुक्रवार को पहले चरण में यूपी के 11 लाख से अधिक मजदूरों के अकाउंट में 1-1 हजार रुपये डालने का सरकार ने फैसला किया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के बड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और 4 लाख से ज्यादा शहरी वेंडर्स आर्थिक मदद भी ट्रांसफर की। इसके साथ ही 11 लाख से ज्यादा श्रमिकों को 1-1 हजार रुपये की राशि की मदद की गई है। ये सहायता राशि श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन से लोगों का कार्य प्रभावित है इसलिए जितने भी ठेला, खुमचा, रेहड़ी, रिक्शा, ई-रिक्शा, पल्लेदार, कुली और अन्य सेवाएं देने वाले लोग हैं उनके बारे में हमने सर्वे कराकर प्रशासन को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई है।
योगी आदित्यनाथ ने यहां जानकारी देते हुए कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले करीब 88 लाख ऐसे मजदूर हैं, जिनका भत्ता बढ़ा दिया गया है। जबकि 27 लाख से अधिक मजदूरों का जो बकाया बाकी था, उसे जारी कर दिया गया है। योगी के मुताबिक, प्रदेश में 87 लाख से अधिक परिवारों को समय से पहले पेंशन जारी कर दी गई है, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो।
योगी आदित्यनाथ ने 4.81 लाख श्रमिकों के भरण पोषण भत्ता के लिए जारी किया 48,17,55,000 रुपए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पांच कालीदास मार्ग से नगर विकास विभाग द्वारा चिन्हित दैनिक कार्य करने वाले विभिन्न श्रेणी के 4,81,755 लाख श्रमिकों के भरण पोषण भत्ता के लिए 48,17,55,000 रुपए की धनराशि जारी किया। यह रकम स्ट्रीट वेंडर, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, ई-रिक्शा चालक और मंडी में काम करने वाले पल्लेदारों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अलग-अलग जनपदों के लाभार्थियों से बातचीत भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे पहले सरकार ने 35 लाख मजदूरों को भरण-पोषण भत्ते का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे अकाउंट में भेज रही है। 11 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों के बैंक खाते में एक हजार रुपए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों का मानदेय बढ़ाकर भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश में 1.65 करोड़ से ज्यादा अन्त्योदय योजना, मनरेगा और श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं दिहाड़ी मजदूरों को एक माह का निशुल्क राशन भी मुहैया करवाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत 20.37 लाख श्रमिकों को भरण पोषण के रूप में एक हजार रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजा जा रहा है। पूरे प्रदेश में एक अप्रैल से राशन वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 2.34 करोड़ किसानों को दो हजार रुपए प्रति माह आगामी तीन महीने तक देने की व्यवस्था सरकार ने की है। जनधन खाते में प्रति माह तीन महीने तक 500 रुपए दिया जा रहा हा है। उज्जवला योजना के तहत तीन महीने तक रसोई गैस मुहैया करवाया जा रहा है। सभी पेंशनरों को एक मुश्त रकम उनके खाते में भेजी जा रही है।