मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में देश कि जरूरतों को पूरा किया। लेकिन 2019 में अपने पहले कार्यकाल से भी ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने के बाद मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में देश की आकांक्षाओं की पूर्ति में लग गई है। पहले कार्यकाल का जहां नारा था- सबका साथ, सबका विकास। वहीं दूसरे कार्यकाल में नारा है- सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।
इसको अंजाम देने के लिए 3 तलाक खत्म किया गया। सदियों से उत्पीड़न का शिकार हो रही मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दंश से छुटकारा दिलवाया। वहीं 35A और 370 खत्म कर एक भारत, श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार किया। CAA में संशोधन कर पड़ोसी देशों में उत्पीड़न के शिकार रहे अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी गई।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने की दिशा में कोर्ट के आदेश के अनुसार तेजी से काम शुरू किया गया। यानी कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक जहां भाजपा एक संगठन के रूप में मजबूत हुई है वहीं पीएम मोदी ने पिछले 6 साल से भारत को विश्वगुरु बनाने के उद्देश्य से अपने कदम बढ़ा दिए हैं।
नरेंद्र मोदी 2.0 के गठन के बाद से गरीब, महिला, किसान, युवा, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधा फायदा पहुंचाया जा रहा हैं। वहीं पीएम मोदी का दूसरा कार्यकाल शुरुआती दौर से ही जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाना, नए मोटर वाहन कानून, आतंक पर वार के लिए यूएपीए एक्ट में संशोधन और नागरिकता कानून जैसे ऐतिहासिक-साहसिक फैसलों के नाम रहा। लेकिन इस सब के बीच इस एक साल में मोदी सरकार अपनी पहुंच को पिछले पांच साल से चले आ रहे सफर में ओऔर बेहतर करने की तरफ बढ़ी उनकी सरकार के मंत्रालयों के फैसले देश की आम जनता के हित को ध्यान में रखकर लिए गए।
किसानों को सौगात
मोदी सरकार ने चुनाव के समय किसानों को पेंशन, आय दोगुनी उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने का जो वादा किया था उसको सरकार ने अपने पहले 100 दिन में लगभग पूरा कर दिया है। शपथ ग्रहण के बाद मोदी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में देश के सभी किसानों को पेंशन देने के लिए किसान सम्मान योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तरह देश के 15 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 6000 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही किसानों को आय दोगुनी करने के लिए 14 सूत्रीय रोडमैप पर भी काम शुरु कर दिया गया है।
छोटे व्यापारियों को पेंशन
मोदी 2.0 सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट के बैठक में छोटे व्यापरियों के लिए पेंशन योजना को मंजूरी दी। इस योजना के देश के करीब 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 हजार रुपए हर महीने पेंशन मिलेगी। इस योजना की घोषणा मोदी सरकार ने अपने अंतिरम बजट में की थी।
पॉलिथीन मुक्त बनाने का फैसला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में लाल किले की प्राचीर से दिए अपने भाषण में देश के पॉलिथीन मुक्त बनाने का फैसला किया। पीएम ने अपने भाषण मेंलोगों से प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करने और इससे दूर रहने का आग्रह किया है। सरकार ने देश में 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने का फैसला किया है।
जल जीवन मिशन की शुरुआत
मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में देश के सभी लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की। योजना के तहत 2024 तक देश के हर घर तक पानी का साफ पानी पहुंचाने के लिए 3.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि जल जीवन मिशन पर खर्च करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए अपने भाषण में इस योजना का एलान किया।
जनऔषधि केंद्र
मोदी सरकार अपनी जन औषधि योजना का अब तेजी से विस्तार करना चाह रही है। 2015 से 2019 तक देश में करीब 6000 जन औषधि केन्द्र खोले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी हजारों जन औषधि केन्द्र खोलने की योजना है। इन जनऔषधि केंद्र में अभी 800 से ज्यादा तरह की दवाएं बिकती हैं। वहीं अगले 4 साल के दौरान इन केंद्रों से 2000 तरह दवाएं और कम से कम 300 तरह के शल्य चिकित्सा के उपकरण बेचे जाएंगे। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री जन-औषधि योजना (पीएमजेएवाई) है। सरकार जन औषधि केंद्र खोलने पर 2.5 लाख रुपये तक की मदद करती है। जन औषधि केंद्र से दवाओं की बिक्री से 20 फीसदी तक का मार्जिन मिलता है। इसके अलावा हर महीने होने वाली बिक्री पर अलग से 15 फीसदी का इंसेंटिव दिया जाता है। हालांकि इंसेंटिव की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये महीने तक की फिक्स है। यह इंसेंटिव तब तक मिलेगा, जब तक कि 2.5 लाख रुपये पूरे न हो जाएं। वहीं नक्सल प्रभावित और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इंसेंटिव की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपये प्रति माह तक है।
आयुष्मान भारत योजना
आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों खासकर बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इस योजना के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक का कैशरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक, 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार समेत लगभग 50 करोड़ लोग इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठाने की दिशा की ओर अग्रसर हैं। इसके अलावा बाकी बची आबादी को भी इस योजना के अन्तर्गत लाने की योजना है। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती के दिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से आरम्भ किया था। जबकि अंत्योदय के स्वप्नद्रष्टा पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्मतिथि 25 सितंबर 2018 से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ही इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया है।
मुद्रा योजना
केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) शुरू की। इसके तहत लोगों को अपना उद्यम (कारोबार) शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन दिया जाता है। यह योजना अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। इस योजना के लाभार्थियों की संख्या कई लाखों में पहुंच गई है। इस योजना के तहत मिले रकम से केवल एक आदमी या एक परिवार नहीं बल्कि कई आदमियों के परिवार जुड़कर स्वाबलंबी बन रहे हैं।
उज्ज्वला योजना
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिल रहे हैं। वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन सरकार के आंकड़ों की मानें तो इस लक्ष्य के करीब पहुंचा जा चुका है।
आतंक पर वार को यूएपीए एक्ट में संशोधन
24 जुलाई 2019 को लोकसभा और दो अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ यूएपीए यानी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम (संशोधन) विधेयक-2019 ने आतंकवाद के खिलाफ भारत को नई धार दी। हालांकि मोदी 2.0 सरकार में पारित हो सके इस नए कानून को केंद्र ने आतंक के खिलाफ जंग में बड़ा कदम बताया। इस नए यूएपीए कानून आतंकी गतिविधियों में लिप्त या उसे प्रोत्साहित करते मिले किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का अधिकार देता है। पहले सिर्फ संगठनों को आतंकी घोषित करना संभव था। अब एनआईए महानिदेशक उसकी संपत्ति जब्त कर सकता है। इसके तहत मोस्ट वॉन्टेड दाऊद इब्राहिम के अलावा हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और जकीउर रहमान लखवी को आतंकी घोषित किया गया।
मोटर व्हीकल संशोधन विधेयक
देश में बढ़ती मार्ग दुर्घटनाओं को देखते हुए मोटर व्हीकल कानून में आमूल-चूल बदलाव किए गए। 1 सितंबर 2019 से नया कानून प्रभावी हो गया। इसमें यातायात नियम तोड़ने पर जुर्माना राशि दस गुना तक बढ़ा दी गई। साथ ही सजा की अवधि में भी वृद्धि कर दी गई। पहली बार नाबालिग के वाहन चलाने पर उसके अभिभावकों को कानून के दायरे में लाने का प्रावधान सामने आया।
तीन तलाक से आजादी
मुस्लिम महिलाओं को सदियों पुराने तीन तलाक कानून से आजादी दिलाने के लिए मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में भी कोशिश की थी लेकिन तब यह कानून राज्यसभा में नहीं पास हो पाया था। इस बार मोदी सरकार ने संसद के अपने पहले सत्र में इस कानून को पास कराकर मुस्लिम महिलाओं को एक नई आजादी दे दी है। मोदी सरकार के इस फैसले को उसके पहले 100 दिन की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है।
बैंकों का मर्जर
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आर्थिक सुधारों में सबसे बड़ा फैसला बैंकों का मर्जर है। सरकार ने देश के 10 बड़े बैंको का 4 बैंकों में मर्जर कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 18 से घटकर 12 रह गई है। मोदी सरकार के इस फैसले को बैंकिंग सेक्टर में नए और बड़े सुधार के तौर पर देखा जा रहा है।
5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए देश के सामने 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का रोडमैप भी रखा है। 15 अगस्त को लाल किले से दिए अपने भाषण में पीएम मोदी ने भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल लक्ष्य को पूरा करेगी।
मिशन चंद्रयान -2
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में अंतरिक्ष में देश का अब तक के सबसे बड़ा और गौरवशाली मिशन लगभग पूरा होने वाला है। सात सिंतबर को जब मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने का जश्न मना रही होगी तभी उसी समय चंद्रमा की सतह पर भारत का तिरंगा झंडा भी लहराएगा।