नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कोरोना वायरस ट्रैकिंग एप आरोग्य सेतु को लेकर सवाल उठाए और इसे सरकार की सोची-समझी निगरानी प्रणाली करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे डेटा की सुरक्षा और निजता को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं।
इस बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और आयुष्मान भारत के सीईओ के स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर ने इसे झूठा करार देते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसे लेकर जबरदस्ती पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है।
राहुल गांधी ने शनिवार को इस संबंध में ट्वीट कर कहा, ‘आरोग्य सेतु ऐप एक सोची समझी निगरानी प्रणाली है, जिसे एक प्राइवेट ऑपरेटर को आउटसोर्स किया गया है, इसमें किसी तरह की संस्थागत निरीक्षण नहीं है, यह डेटा सुरक्षा और निजता को लेकर चिंता बढ़ाने वाला है। प्रौद्योगिकी हमें सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है, लेकिन लोगों को उनकी सहमति के बगैर ट्रैक करने के लिए भय का फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए।’
The Arogya Setu app, is a sophisticated surveillance system, outsourced to a pvt operator, with no institutional oversight – raising serious data security & privacy concerns. Technology can help keep us safe; but fear must not be leveraged to track citizens without their consent.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 2, 2020
इसपर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे राहुल गांधी का एक नया झूठ बताया और लिखा कि रोज एक नया झूठ। इसके आगे वह जमकर राहुल पर बरसे और उन्होंने तकनीक के सही इस्तेमाल के फायदे को समझने की सलाह भी दे डाली।
Daily a new lie.
Aarogya Setu is a powerful companion which protects people. It has a robust data security architecture.
Those who indulged in surveillance all their lives, won’t know how tech can be leveraged for good! https://t.co/t8ThXmddcS— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) May 2, 2020
Aarogya Setu is now being appreciated globally. The App is NOT outsourced to any private operator.
Mr. Gandhi really high time that you stop outsourcing your tweets to your cronies who do not understand India.— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) May 2, 2020
राहुल गांधी के इसी ट्वीट पर आयुष्मान भारत के सीईओ के स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर ने भी जमकर उन्हें लताड़ लगाई और लिखा कि…
False panic!
Actual Privacy Policy:
1. Data is stored on a server operated & managed by Government.
2. All info uploaded is deleted (even from the server) after 45 days of uploading.
3. All data is encrypted before being uploaded
4. User has to give consent for providing data https://t.co/BqtF6jQuHf— Varun Jhaveri (@Varun_Jhaveri) May 2, 2020