नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस समेत विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए एलान किया कि मोदी सरकार अपने देश के नागरिकों के लिए खुद की जिम्मेदारी को बखूबी समझती है और कानून का पालन करने वाले हर देशवासी की रक्षा करना उसका फर्ज है। अमित शाह ने विपक्ष को मानवाधिकार का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों को भी आंकड़े देकर गलत बताया कि देश में कठोर यूएपीए कानून के तहत लोगों पर केस हो रहे हैं। अमित शाह ने दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 पर वोटिंग से पहले चर्चा का जवाब देते हुए ये सारी बातें कहीं।
जो The Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022 को लेकर मानव अधिकारों की दुहाई दे रहे हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि जो अपराधियों से प्रताड़ित होते हैं उनके मानव अधिकार नहीं हैं क्या?
आपको सिर्फ अपराधियों की चिंता है, मोदी सरकार को कानून के आधार पर जीने वाले लोगों की चिंता है। pic.twitter.com/VZi4voSUiE
— Amit Shah (@AmitShah) April 4, 2022
अमित शाह ने बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष की तरफ से उठाए गए मानवाधिकार के सवाल पर कहा कि जो लोग दंड प्रक्रिया शिनाख्त बिल The Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022 पर चर्चा के दौरान मानवाधिकारों की दुहाई दे रहे थे, उनसे वो पूछना चाहते हैं कि जो अपराधियों से प्रताड़ित होते हैं, क्या उनके मानवाधिकार नहीं हैं। अमित शाह ने ऐसे सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेताओं को आईना दिखाते हुए साफ तौर पर कहा कि आपको सिर्फ अपराधियों की चिंता है, मोदी सरकार को कानून के आधार पर जीने वाले लोगों की चिंता है।
देश के खिलाफ काम करने वालों पर निश्चित रूप से UAPA लगाया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा।
– श्री @AmitShah pic.twitter.com/cPLTHApjAZ
— BJP (@BJP4India) April 4, 2022
बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया था कि आतंकवाद के खिलाफ लाए गए कठोर यूएपीए कानून का दुरुपयोग हो रहा है और बहुत मामले इस कानून के तहत दर्ज हुए हैं। अमित शाह ने सदन में ऐसे आरोप लगाने वाले विपक्ष के नेताओं को आंकड़े देते हुए चुप करा दिया। उन्होंने साल 2016 से लेकर 2021 तक देश में दर्ज कुल केस और यूएपीए के तहत दर्ज केस के आंकड़े पेश किए। इन आंकड़ों से साफ हो गया कि हर साल दर्ज होने वाले आपराधिक मामलों में से 1 फीसदी भी यूएपीए के नहीं हैं।
