Doubt: क्रिप्टोकरेंसी बिल पर मोदी कैबिनेट में नहीं हुई चर्चा, जानिए कब आ सकता है संसद में बिल

नई दिल्ली। क्रिप्टोकरेंसी के नियमन पर प्रस्तावित बिल को मोदी कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी नहीं दी। कैबिनेट की बैठक में बिल लाया ही नहीं गया। इससे ये संशय पैदा हो गया है कि क्रिप्टोकरेंसी पर संसद के इस सत्र में बिल आएगा या नहीं। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बिल को तैयार किया जा रहा है और जल्दी ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। संसद का सत्र 29 दिसंबर तक है और इसमें अभी 14 दिन ही बचे हैं। सूत्रों के मुताबिक बिल बनाने का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार चाहती है कि सभी पक्षों से राय मश्विरा कर बिल लाया जाए, ताकि इसे संसद में विरोध का सामना न करना पड़े।

भारत में अनुमान के मुताबिक करीब 10 करोड़ लोग क्रिप्टोकरेंसी का लेन-देन करते हैं, लेकिन सरकार के पास इस लेन-देन की कोई जानकारी नहीं होती है। पीएम मोदी ने सिडनी डायलॉग में भाषण देते हुए इस पर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि क्रिप्टोकरेंसी के विज्ञापनों से युवा भ्रमित होते हैं। साथ ही आतंकवाद को इसके जरिए फंडिंग भी हो सकती है। मोदी ने दुनिया के सभी देशों से क्रिप्टोकरेंसी पर एक जैसा कानून बनाने का आग्रह इस मीटिंग में किया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी क्रिप्टोकरेंसी को देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताया था।

बीते दिनों सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि क्रिप्टोकरेंसी पर बिल को सख्त बनाया जाएगा। इस बिल के बारे में सूत्रों के हवाले से एक अखबार ने खबर दी थी कि क्रिप्टो का अवैध लेन-देन गैरजमानती अपराध करार दिया जाएगा। साथ ही ऐसा करने वालों पर काफी जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान भी बिल में करने की बात अखबार ने लिखी थी। माना जा रहा है कि इन सारे प्रावधानों के बारे में सरकार के स्तर पर अभी चर्चा चल रही है और इसी वजह से कैबिनेट के सामने बिल नहीं लाया जा सका है। मोदी सरकार का इरादा वैसे संसद के अगस्त में हुए मॉनसून सत्र में ही क्रिप्टोकरेंसी पर बिल लाने का था, लेकिन तब भी इसे टाल दिया गया था।