नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने किसानों के फायदे के लिए चार संस्थानों से करार किया है। इस करार के तहत कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण का सपना साकार होगा। बता दें कि सरकार ने जिन संस्थानों के साथ करार किया है, उनमें पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, अमेजन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस), ईएसआरआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं एग्रीबाजार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं। मंगलवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आत्मनिर्भर और डिजिटल भारत का सपना कृषि क्षेत्र को साथ लेकर ही साकार हो सकेगा। ऐसे में मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिये अहम कदम उठाये हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री तोमर ने यह बात कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ चार संस्थानों के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर साइन करने के कार्यक्रम के दौरान कही।
बता दें कि जिन संस्थानों के साथ करार हुए हैं, उन संगठनों के साथ एक साल की अवधि के अंदर आधार के रूप में किसान डेटाबेस का उपयोग करके पायलट परियोजना के लिए MoU किया गया है। सरकारी बयान के अनुसार ‘नेशनल एग्रीकल्चर जियो हब’ की स्थापना तथा शुरूआत के लिये ईएसआरआई के साथ एमओयू किया गया है।
कृषि मूल्य श्रृंखला में अमेजन वेब सर्विसेज के साथ डिजिटल सेवाओं और डिजिटल कृषि से संबंधित नवप्रवर्तन परिवेश के निर्माण के लिए समझौता किया गया है। इसके अलावा तीन राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान) में डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए पायलट परियोजना के लिए कृषि विभाग के साथ सहयोग करने को लेकर एग्रीबाजार के साथ समझौता किया गया है। साथ ही तीन जिलों हमीरपुर (उत्तर प्रदेश), हरिद्वार (उत्तराखंड) और मुरैना (मध्य प्रदेश) में कृषि प्रबंधन और किसान सेवा के लिए पतंजलि के साथ एमओयू हुआ है।
