नई दिल्ली। क्रिप्टोकरेंसी बिल पर स्थिति साफ न होने से निवेशक परेशान हैं। सरकार ने कहा है कि वो क्रिप्टो को करेंसी का दर्जा किसी सूरत में नहीं देगी। ऐसे में निवेशक समझ नहीं पा रहे हैं कि वे इस आभासी मुद्रा में निवेश करें या निवेश की हुई रकम वापस निकाल लें। बता दें कि भारत में करीब 10 करोड़ लोगों ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रखा है। ये संख्या अमेरिका के क्रिप्टो धारकों से ज्यादा है। मोदी सरकार पहले संसद के मॉनसून सत्र में ही क्रिप्टो पर बिल लाने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर इसे टाल दिया। कल ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार इस बार बिल लाएगी, लेकिन इसका स्वरूप क्या होगा, इसे लेकर दुविधा बनी हुई है। संसद की कार्यसूची में बिल के बारे में लिखा गया था कि इससे क्रिप्टो पर बैन लगाया जाएगा, लेकिन सरकार अब इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कह रही है।
पीएम मोदी और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो को लेकर चिंता जताई थी। खासकर हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों को धन देने में क्रिप्टो का इस्तेमाल किए जाने पर चिंता जताई गई है। पीएम मोदी ने सिडनी डायलॉग में शामिल सभी देशों से क्रिप्टोकरेंसी पर एक समान कानून बनाने की अपील की थी। अभी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कोई सरकारी नियम कायदे नहीं हैं। सरकार एक तरफ क्रिप्टो को मान्यता देने के मूड में नहीं लगती, लेकिन बिल में ब्लॉकचेन तकनीकी को जारी रखने की बात कह रही है।
वैसे माना जा रहा है कि क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह बैन लगाना शायद संभव न हो। रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे रघुराम राजन का भी कहना है कि एक-दो क्रिप्टो बची रहेंगी। सूत्रों के मुताबिक एससी गर्ग समिति ने क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने की सलाह दी है, लेकिन मार्च में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिए थे कि वर्चुअल करेंसियों को रेगुलेट किया जाएगा और उन पर बैन नहीं लगाया जाएगा।
