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100 Days Of Modi 3.0 Government: मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन, ग्रीन एनर्जी पर जोर, अगले 1000 वर्षों की नींव रखने का दावा

100 Days Of Modi 3.0 Government: प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ग्रीन एनर्जी के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। हाइड्रोपावर के साथ-साथ रिन्यूएबल एनर्जी की मांग में भी इजाफा हो रहा है। इसके लिए नई पॉलिसी तैयार की जा रही है ताकि देश में ग्रीन एनर्जी की आपूर्ति बढ़ाई जा सके और इसे दुनिया के अन्य हिस्सों में भी निर्यात किया जा सके।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, और इस मौके पर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने लाने का अभियान जोर-शोर से चल रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित ‘वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक एवं प्रदर्शनी’ के चौथे संस्करण में सरकार के शुरुआती 100 दिनों की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला।

100 दिनों का फोकस, तेज प्रगति और हरित ऊर्जा

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार ने देश की तेज प्रगति के लिए हर आवश्यक क्षेत्र और कारक पर ध्यान देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, “पहले 100 दिनों में हमारी प्राथमिकताएं, गति और पैमाने स्पष्ट रूप से दिखते हैं। भारत की विविधता, क्षमता और प्रदर्शन वैश्विक अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त हैं।” सरकार ने ग्रीन और रिन्युएबल एनर्जी से संबंधित कई बड़े फैसले लिए हैं। मोदी ने जानकारी दी कि देश 31 हजार मेगावाट हाइड्रोपावर उत्पादन की दिशा में तेजी से काम कर रहा है, जिसके लिए 12 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं।


अगले 1000 वर्षों के लिए नींव

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार केवल मौजूदा लक्ष्यों को हासिल करने पर ध्यान नहीं दे रही, बल्कि भारत की दीर्घकालिक वृद्धि और स्थिरता के लिए अगले 1000 वर्षों की नींव तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि “हमारे लिए हरित भविष्य और शुद्ध शून्य उत्सर्जन मात्र नारे नहीं हैं, बल्कि देश की आवश्यकता हैं, जिसे हम पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” अयोध्या और 16 अन्य शहरों को ‘सोलर सिटी’ के रूप में विकसित करने की योजना का भी ऐलान किया गया। इसके साथ ही उन्होंने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प का जिक्र किया।

ग्रीन एनर्जी पर 12 हजार करोड़ का निवेश

प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ग्रीन एनर्जी के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। हाइड्रोपावर के साथ-साथ रिन्यूएबल एनर्जी की मांग में भी इजाफा हो रहा है। इसके लिए नई पॉलिसी तैयार की जा रही है ताकि देश में ग्रीन एनर्जी की आपूर्ति बढ़ाई जा सके और इसे दुनिया के अन्य हिस्सों में भी निर्यात किया जा सके।


ऊर्जा मंत्री का ऐलान, हरित परियोजनाओं में भारी निवेश

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस मौके पर निवेशकों से भारत में निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने हरित परियोजनाओं के लिए 32.45 लाख करोड़ रुपए के वित्तपोषण की प्रतिबद्धता जताई है। जोशी ने बताया कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट की क्षमता हासिल करना है, जिसके लिए विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, डेवलपरों, निर्माताओं और वित्तीय संस्थानों से भारी समर्थन मिला है। डेवलपर्स ने 570 गीगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की प्रतिबद्धता जताई है, जबकि सौर मॉड्यूल, सौर सेल, पवन टर्बाइन, और इलेक्ट्रोलाइजर में भी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के वादे किए गए हैं।