लखनऊ। एक बड़ी गलती यूपी सरकार के 2.44 लाख सरकारी कर्मचारियों पर भारी पड़ी है। इन सभी कर्मचारियों को अगस्त महीने की सैलरी का भुगतान रोका गया है। योगी सरकार ने ये कदम इस वजह से उठाया है, क्योंकि 2.44 लाख सरकारी कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा सरकार को नहीं दिया। सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया था कि वे हर हाल में 31 अगस्त 2024 तक यूपी सरकार को अपनी संपत्ति का ब्योरा दें। वरना उनकी सैलरी रोक ली जाएगी।
जानकारी के मुताबिक यूपी के सरकारी कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति की जानकारी देनी थी। तय तारीख तक सिर्फ 71 फीसदी सरकारी कर्मचारियों ने ही यूपी सरकार को अपनी संपत्ति की जानकारी दी थी। यूपी सरकार के 846640 कर्मचारी हैं। इनमें से 602075 की तरफ से ही अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी यूपी सरकार को दी गई है। जानकारी के मुताबिक यूपी के डीजीपी के दफ्तर से आग्रह किया गया है कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों को संपत्ति का ब्योरा देने के लिए और वक्त दिया जाए। क्योंकि वे त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा में व्यस्त थे।
सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम है कि उनको हर साल अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होता है। इसमें सरकारी कर्मचारी को अपने अलावा परिवार के सदस्यों की संपत्ति की जानकारी भी देनी होती है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने हर सरकारी कर्मचारी के लिए अपनी संपत्ति की जानकारी देना जरूरी कर रखा है। इस बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया और निर्देश दिया कि जो भी सरकारी कर्मचारी तय तारीख तक संपत्ति न बताए, उसकी तनख्वाह रोक ली जाए। कार्मिक विभाग ने इसी के तहत अब सभी विभागों से कहा है कि उनके यहां जिस भी कर्मचारी ने संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है, उसे अगस्त की तनख्वाह न दी जाए। संपत्ति का ब्योरा दाखिल करने के बाद ही यूपी के इन 2.44 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी आएगी।
