नई दिल्ली। सोमवार को केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। बैन किए गए ऐप में टिकटॉक और शेयर इट जैसे बड़े ऐप शामिल हैं, जो भारत में भी खासा प्रयोग किए जाते हैं। आपको बता दें कि भारत-चीन विवाद को देखते हुए देश में चीन की चीजों पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही थी। माना जा रहा है सरकार ने ऐसे माहौल में ये कदम उठाया है।
जिन ऐप को बैन किया गया है उन ऐप का चीन ने भारत में बड़ा बाजार बना लिया है। लेकिन अब इस बात का भी लगातार खुलासा हो रहा है कि इन एप के जरिए भारतीय लोगों के डाटाबेस में सेंध लगाई जा रही है। इसी डाटाबेस के जरिए साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए 59 मोबाइल एप प्रतिबंधित कर दिए हैं। इसमें टिकटॉक भी शामिल है। इसके साथ ही भारत सरकार ने यूसी ब्राउज़र पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
इन ऐप्स पर लगाया गया है बैन
- TikTok
- Shareit
- Kwai
- UC Browser
- Baidu map
- Shein
- Clash of Kings
- DU battery saver
- Helo
- Likee
- YouCam makeup
- Mi Community
- CM Browers
- Virus Cleaner
- APUS Browser
- ROMWE
- Club Factory
- Newsdog
- Beutry Plus
- UC News
- QQ Mail
- Xender
- QQ Music
- QQ Newsfeed
- Bigo Live
- SelfieCity
- Mail Master
- Parallel Space 31. Mi Video Call – Xiaomi
- WeSync
- ES File Explorer
- Viva Video – QU Video Inc
- Meitu
- Vigo Video
- New Video Status
- DU Recorder
- Vault- Hide
- Cache Cleaner DU App studio
- DU Cleaner
- DU Browser
- Hago Play With New Friends
- Cam Scanner
- Clean Master – Cheetah Mobile
- Wonder Camera
- Photo Wonder
- QQ Player
- We Meet
- Sweet Selfie
- Baidu Translate
- Vmate
- QQ International
- QQ Security Center
- QQ Launcher
- U Video
- V fly Status Video
- Mobile Legends
- DU Privacy
इसके अलावा दोनों देशों के तनाव के बीच इसी हफ्ते महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कंपनी के साथ हुए 5 हजार 20 करोड़ के मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर रोक लगा दी थी। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से अपील की थी कि चीन के बहिष्कार से जुड़े अभियान के संदर्भ में वह अपनी नीतियां स्पष्ट करे। यह एमओयू चीन के हेंगली ग्रुप, ग्रेट वाल मोटर्स और पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशन के साथ किया गया था। बिहार सरकार ने रविवार को ऐलान किया कि पटना में बनाए जाने वाले पुल का टेंडर कैंसिल कर दिया था। राज्य के सड़क निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने इस बात की जानकारी दी थी।
