Big Action of EC : चुनाव आयोग की एक और बड़ी कार्रवाई, पांच राज्यों के 8 डीएम और 12 एसपी का ट्रांसफर

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच राज्यों में बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, असम और ओडिशा में कुल 8 डीएम और 12 एसपी का तबादला कर दिया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार झारखंड में एसपी (ग्रामीण) रांची, डीआईजी पलामू, आइजी दुमका के रिक्त पदों को भरने और पदाधिकारियों का पैनल भेजने का निर्देश आयोग की ओर से दिया गया है। वहीं बिहार में जिन पदाधिकारियों का ट्रांसफर किया गया उनमें भोजपुर जिले के डीएम और एसपी शामिल हैं। साथ ही नवादा जिले के डीएम और एसपी का भी ट्रांसफर किया गया है। असम के उदालगिरी के डीएम का ट्रांसफर आदेश आयोग द्वारा जारी किया गया है।

The Election Commission of India (ECI) transfers 8 District Magistrate (DM) and 12 Superintendent of Police (SP) in five states, namely Assam, Bihar, Odisha, Jharkhand and Andhra Pradesh. pic.twitter.com/ba51V2tlbW

— ANI (@ANI) April 2, 2024

बात अगर ओडिशा की करें तो यहां कटक और जगतसिंहपुर जिलों के डीएम, अंगुल, बहरामपुर, खुर्दा और राउरकेला जिलों के एसपी के अलावा डीसीपी कटक और आईजी सेंट्रल के तबादले का आदेश जारी किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश में जिन पदाधिकारियों का ट्रांसफर किया गया उनमें कृष्णा, अनंतपुरमु और तिरुपति जिलों के डीएम, प्रकाशम, पालनाडु, चित्तूर, अनाथपुरमु और नेल्लोर जिलों के एसपी बदले गए हैं। आपको बता दें कि पहले भी चुनाव आयोग द्वारा यूपी समेत कई प्रदेशों के अधिकारियों को हटाया जा चुका है।

चुनाव आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ बैठक के दौरान आयोग ने नियमित समीक्षा के तहत ये निर्णय लिया। स्थानांतरित किए गए सभी अधिकारियों को तत्काल अपने कनिष्ठ अधिकारी को प्रभार सौंपने के लिए कहा गया है। आयोग ने साथ ही कहा कि जिन अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है, उन्हें लोकसभा चुनावों के पूरा होने तक कोई चुनाव ड्यूटी नहीं दी जाएगी। संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के नामों का एक पैनल आयोग को भेजें और स्थानांतरित किए गए अधिकारियों के स्थान पर ‘शॉर्टलिस्ट’ किए गए लोगों को नियुक्त किया जाएगा।