नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार, 27 मार्च, 2024 को फेमा मामले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा को तलब किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मोइत्रा को 28 मार्च को दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। इससे पहले ईडी ने मोइत्रा को फेमा के तहत दो बार तलब किया था। हाल ही में मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के तरीके को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। कोर्ट की तरफ से इसे नकार दिया गया था।
क्या महुआ मोइत्रा ने किया राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता?
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर एहसान के बदले में अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने का आरोप लगाया था और आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने वित्तीय लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया है। मोइत्रा ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और दावा किया है कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अडानी समूह के सौदों पर सवाल उठाए हैं।
Enforcement Directorate (ED) has issued third summons to Trinamool Congress leader Mahua Moitra in connection with irregularities in a foreign exchange contravention case asking her to join the probe on March 28 in Delhi: Sources
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— ANI (@ANI) March 27, 2024
मोइत्रा की मांग के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग वाली याचिका खारिज
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई की अंतरिम याचिका जिसमें तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को उनके खिलाफ कोई फर्जी और अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने या प्रसारित करने से रोकने की मांग की गई थी, दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। हाल ही में लोकसभा से निष्कासन के बाद मोइत्रा की राहत की अर्जी पर सुनवाई के बाद जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. अदालत ने 20 दिसंबर, 2023 को मोइत्रा, दुबे और देहाद्राई के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम आवेदनों पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मोइत्रा ने अक्टूबर में दुबे और देहाद्राई के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी।
