नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, ईडी ने यंग इंडिया मामले 751 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। इस मामले में राहुल-सोनिया से पूछताछ भी की जा चुकी है। बता दें कि ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है। ईडी ने दिनांक 26.06.2014 के आदेश के तहत एक निजी शिकायत का संज्ञान लेने के बाद दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी प्रक्रिया के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। न्यायालय ने माना कि मेसर्स यंग इंडिया सहित सात आरोपियों ने प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात, आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना, बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग करने के अपराध किए हैं। आईपीसी की धारा 403 के तहत संपत्ति और धारा 120बी के तहत आपराधिक साजिश। न्यायालय ने माना कि आरोपी व्यक्तियों ने एक विशेष प्रयोजन वाहन, मेसर्स यंग इंडियन के माध्यम से एजेएल की सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल करने के लिए आपराधिक साजिश रची थी।
मेसर्स एजेएल को समाचार पत्र प्रकाशित करने के उद्देश्य से भारत के विभिन्न शहरों में रियायती दरों पर जमीन दी गई थी। एजेएल ने 2008 में अपना प्रकाशन कार्य बंद कर दिया और संपत्तियों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। एजेएल को रुपये का कर्ज चुकाना था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) को 90.21 करोड़ रुपये। हालांकि एआईसीसी ने 90.21 करोड़ रुपये के उक्त ऋण को एजेएल से गैर-वसूली योग्य माना और इसे बिना किसी स्रोत के एक नई निगमित कंपनी मेसर्स यंग इंडियन को 50 लाख रुपये में बेच दिया।
ईडी की जांच से पता चला कि एआईसीसी से 90.21 करोड़ रुपये का ऋण खरीदने के बाद, वाईआई ने या तो ऋण का भुगतान करने या एजेएल के इक्विटी शेयरों को आवंटित करने की मांग की। एजेएल ने एक असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित की और शेयर पूंजी बढ़ाने और वाईआई को 90.21 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करने का प्रस्ताव पारित किया। शेयरों के इस नए आवंटन के साथ, 1000 से अधिक शेयरधारकों की शेयरधारिता घटकर मात्र 1% रह गई और AJL YI की सहायक कंपनी बन गई। वाईआई ने एजेएल की संपत्तियों पर भी नियंत्रण कर लिया।
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यंग इंडिया, AJL पर बड़ी कार्रवाई
ED ने ज़ब्त की 751 करोड़ की सम्पत्ति
नैशनल हेरल्ड केस में ED की कार्रवाई
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वहीं, इस ईडी की इस कार्रवाई पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बयान जारी कर कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एजेअल की संपत्तियों की कुर्की किए जाने की ख़बरें चल रहे विधानसभा चुनावों में सभी राज्यों में निश्चित हार से ध्यान हटाने की उनकी हताशा को दिखाती हैं।पीएमएलए के तहत कार्रवाई केवल निश्चित दिख रहे अपराध के संकेत या किसी मुख्य अपराध के बाद हो सकती है। लेकिन इस मामले में किसी भी अचल संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है। पैसों का कोई लेनदेन नहीं है। कथित अपराध से कोई आय नहीं हुई। यहां तक कि ऐसा कोई शिकायतकर्ता भी नहीं है जो यह दावा करता हो कि उसके साथ धोखा हुआ है: एक भी नहीं!!
