नई दिल्ली। मदरसे के आधुनिकीकरण योजना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इस योजना में शामिल प्रदेश के 7442 मदरसों की जांच के लिए यूपी सरकार ने कमेटियों का गठन किया है। इस संबंध में मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसमें 15 मई तक हर हाल में जांच पूरी करने के बाद उसकी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। इसके तहत प्रदेश के सभी आधुनिक मदरसों की जांच की जाएगी। मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार एसएन पांडेय के अनुसार इस जांच में ये भी देखा जाएगा कि इन मदरसों की भौतिक अवस्थापना सुविधाएं कैसी हैं? इसकी भूमि, भवन, किरायानामा आदि की भी कमेटी द्वारा जांच की जाएगी। इस जांच के तहत इस बात का परीक्षण किया जाएगा कि वास्तव में मदरसों में कमरों आदि की वास्तविक स्थिति क्या है? इसके अलावा, सभी मदरसों की मान्यता के अभिलेखों का भी परीक्षण होगा।
नगरीय क्षेत्र के मदरसों की जांच कमेटी का अध्यक्ष उपजिलाधिकारी को बनाया जाएगा। वहीं, नगर शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर आयुक्त से नामित इंजीनियर इस कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के मदरसों की जांच की समिति के अध्यक्ष उपजिलाधिकारी होंगे। और कमेटी के सदस्य के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी के अलावा एक और सदस्य, जो बीडीओ द्वारा नामित अवर अभियंता (junior engineer) होगा। मदरसों की जांच रिपोर्ट के साथ निरीक्षण के समय लिए गए फोटोग्राफ भी भेजने होंगे।
