नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज थीं। सियासी दलों के सूरमाओं के बीच निकाय चुनाव को लेकर कानाफूसी का दौर जारी था। लोगों क जेहन में यही सवाल उठ रहे थे कि आखिर सूबे में कब एमसीडी चुनाव होंगे? इसे लेकर तस्वीर नहीं हो रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी निकाय चुनाव को लेकर अपनी तस्वीर साफ कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी निकाय चुनाव को मंजूरी दे दी है। हालांकि, अभी तक तारीखों को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। ध्यान रहे कि पहले यूपी निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण का पेंच फंस रहा था, जिस पर बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से ब्रेक लगा दिया। कोर्ट ने योगी सरकार को ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। वहीं, बताया जा रहा है कि आगामी अप्रैल माह में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान किया जा सकता है।
उधर, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मसले पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 28 दिसंबर 2022 को ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया गया था। जिसके बाद 7 मार्च 2023 को रिपोर्ट सौंपी गई थी। ध्यान रहे कि इससे पूर्व उप्र राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने निकायवार ओबीसी की आबादी की राजनीतिक रिपोर्ट सौंपी थी। इस प्रतिवेदन को रिपोर्ट में पेश करने के लिए 1995 को हुए निकाय चुनावों को आधार बनाया गया था। 20 से 27 प्रतिशत की रेंज में अलग-अलग निकायों के लिए अलग-अलग आरक्षण देने की सिफारिश की थी।
