नई दिल्ली। राजस्थान में जारी राजनीतिक बवाल के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर खबर है कि विधिवत जांच के उपरांत पर्यवेक्षकों को उन्हें क्लीचिट दे दी है। पर्यवेक्षकों ने अपनी यह रिपोर्ट कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी सौंप दी है। उक्त रिपोर्ट उन आरोपों को ध्यान में रखते हुए अहम हो जाती है, जिसमें कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत ने हाईकमान को चुनौती दी है। उन्होंने राहुल गांधी के उस सिद्धांत को चुनौती दी है, जिसमें वे लगातार एक पद एक व्यक्ति की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं।
माना जा रहा था कि आगामी दिनों में अशोक गहलोत को हाईकमान की ओर से अनुशासनहीनता को लेकर नोटिस भी जारी किया जा सकता है। लेकिन अब जब उन्हें पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में क्लीनचिट दे दी गई है, तो यह संभावनाएं जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। ध्यान रहे कि इससे पहले अशोक गहलोत ने खुद विधायकों के बागी तेवर की आलोचना की थी। बता दें कि पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान में जारी सियासी बवाल के जिम्मेदार अशोक गहलोत नहीं हैं। ध्यान रहे कि विगत कुछ दिनों से राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने का विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में बीते रविवार को गहलोत गुट के करीबन 90 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इस्तीफा सौंप दिया था। जिसके अशोक गहलोत सरकार संकट में है। वहीं, बीते कुछ दिनों से राजस्थान में जारी सियासी संकट अपने चरम पर पहुंच चुका है। उधर, उन विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिन्होंने पर्यवेक्षकों से राजस्थान में जारी सिसायी संकट के बीच अलग से बैठक बुलाई थी।
बता दें कि राजस्थान में जारी सियासी संकट पर विराम लगाने की दिशा में कांग्रेस आलाकमान की तरफ से दिल्ली से अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया था। लेकिन, इस बीच विधायकों ने बैठक बुला ली थी, जिस पर पर्यवेक्षकों ने आपत्ति जताई थी। अब माना जा रहा है कि इन विधायकों के खिलाफ आगामी दिनों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में लगातार अशोक गहलोत गुट के विधायक सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। बहरहाल, अब इन तमाम गतिविधियों के बीच राज्य में जारी राजनीतिक संकट क्या रुख अख्तियार करता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
