नई दिल्ली। एक प्रमुख संगठन ‘सिटिजन्स राइट्स फाउंडेशन’ ने हाल ही में बनी कांग्रेस की कर्नाटक सरकार की ‘गृह ज्योति’ योजना के खिलाफ एक शिकायत दाखिल की है, जिसमें वादा तोड़ने और भेदभावपूर्ण नीतियों के लिए चिंताएं व्यक्त की गई हैं। फाउंडेशन ने योजना के कार्यान्वयन से संबंधित कई सवाल उठाए हैं, विशेष रूप से समाज के ग़रीब तबके के प्रभावित होने की चिंता जताई है। शिकायत में सिटिजन्स राइट्स फाउंडेशन ने समावेशिता की आवश्यकता को जोर दिया है और सवाल उठाया है कि क्या ‘गृह ज्योति’ केवल मकान मालिकों के लिए है और किरायेदारों को छोड़ देती है। इसके साथ ही दर्ज मामले में उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसा भेदभाव ग़रीबी के चक्र को जारी रखेगा और मज़दूर वर्ग को निरंतर ग़रीबी के चंगुल से नहीं छूटने देगा।
आपको बता दें कि ये शिकायत सीएम, उपमुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को दायर की गई है, जहां प्राधिकरण से उठाए गए मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की गई है। इसके साथ ही फाउंडेशन ने सरकार को उनके चुनाव पूर्व के वादे को लेकर भी आलोचना की है, जहां कहा गया था कि ‘गृह ज्योति’ को सभी के लिए मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। लेकिन अब लाभार्थियों पर शर्तें लगाई गई हैं। यह योजना सिर्फ अमीर लोगों के लिए एक वरदान है, ग़रीबों के लिए नहीं। मौजूदा प्रणाली में, विद्युत मीटर घर मालिक के नाम पर होते हैं। अगर एक ही इमारत में पांच या छह घर होते हैं, तो घरों का बिजली कनेक्शन मालिक के नाम पर होता है।
फाउंडेशन ने तो ये भी सवाल उठाए हैं कि क्या सरकार की शर्तें घर के मालिकों पर लागू होंगी, क्या ‘गृह ज्योति’ केवल एक ही घर के लिए है? क्या किरायेदारों को भी मुफ्त बिजली मिलेगी? गतिविधि कर्ता के तोर पर कार्रवाई करने वाले के पास कई सवाल हैं। इस मामले में एक्टिविस्ट केएके पाल ने सरकार को कई सवाल पूछे हैं। पाल ने कहा है कि ‘औसत सूत्र’ के आधार पर बिजली की खपत का तरीका भेदभावपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संविधान में भेदभावपूर्ण नीति की अनुमति नहीं है और इसे सिद्ध किया है।
