नई दिल्ली। केरल सरकार ने अगस्त 2022 में एक योजना शुरू की जिसमें नागरिकों को अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए ₹3035 से ₹3340 तक की दैनिक दर पर एक पुलिस निरीक्षक को नियुक्त करने की अनुमति दी गई। इस पैकेज में न केवल इंस्पेक्टर बल्कि एक प्रशिक्षित पुलिस कुत्ता, आधुनिक वायरलेस उपकरण और यहां तक कि आवश्यकता पड़ने पर 34 हजार की रेट पर पुलिस स्टेशन तक हायर करना भी शामिल है। हालाँकि, इस पहल को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली है, कुछ अधिकारियों ने विभाग की संपत्तियों को पट्टे पर दिए जाने पर असंतोष व्यक्त किया है।
आलोचकों ने पैकेज के विभिन्न तत्वों से जुड़ी अलग-अलग लागतों पर सवाल उठाए हैं। जबकि एक पुलिस कुत्ते को तैनात करने की दैनिक दर ₹7280 है, वायरलेस उपकरण और एक पुलिस स्टेशन का खर्च क्रमशः ₹12130 और ₹12000 तक जा सकता है। इस विसंगति ने कुछ लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है कि सुरक्षा के लिए पुलिस कुत्ते का उपयोग करने की लागत वायरलेस उपकरण और पुलिस स्टेशन को किराए पर लेने की लागत से अधिक क्यों है।
निजी पार्टियाँ और फ़िल्म उद्योग बाहर रखा गया
दिलचस्प बात यह है कि यह योजना इस बात पर विशेष जानकारी नहीं देती है कि फिल्म उद्योग में निजी पार्टियां या व्यक्ति, जिन्हें अक्सर घटनाओं या शूटिंग के लिए पुलिस सहायता की आवश्यकता होती है, इन सेवाओं का लाभ उठाने के पात्र हैं या नहीं। इससे सुरक्षा अनुरोधों को मंजूरी देने के लिए सरकार की चयन प्रक्रिया में संभावित पूर्वाग्रहों के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।
अधिकारियों और फिल्म उद्योग की ओर से प्रतिक्रिया
कुछ अधिकारियों ने विभाग के संसाधनों पर संभावित असर के डर से, विभागीय संपत्तियों को पट्टे पर देने के निर्णय पर असंतोष व्यक्त किया है। इस बीच, फिल्म उद्योग के लोगों का तर्क है कि सार्वजनिक स्थानों पर शूटिंग के लिए आवश्यक बुनियादी चीजें उनके पास पहले से ही हैं और इसलिए उन्हें पुलिस से अतिरिक्त किराये की आवश्यकता नहीं है।
