नई दिल्ली। उप राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर के मसले पर चर्चा कराने की मांग कर हंगामा बरपा रहे आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह को मॉनसून सत्र के बाकी दिनों तक संसद से निलंबित कर दिया है। पूरे संसद सत्र के लिए संजय सिंह को निलंबित करने का विपक्ष दल विरोध कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने सोमवार रातभर संसद परिसर स्थित गांधी प्रतिमा पर धरना दिया। वहीं, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बिना संजय सिंह का नाम लिए इस सख्त कदम को सही बताया है। धनखड़ ने भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए अनुशासन पर अपनी राय रखी।
कोई भी देश, कोई भी व्यवस्था अनुशासन और मर्यादा के बिना विकसित नहीं हो सकती। जब अनुशासन और मर्यादा से समझौता किया जाता है तो संस्थानों को गंभीर नुकसान होता है। मैं आपसे अपील करता हूं कि मर्यादा और अनुशासन की कमी को कतई बर्दाश्त न करें। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा हूं… pic.twitter.com/BpTsOuj8Q0
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 24, 2023
जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोई भी देश और कोई भी व्यवस्था अनुशासन और मर्यादा के बगैर विकसित नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जब इनसे समझौता होता है, तो संस्थानों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। राज्यसभा के सभापति ने वन सेवा प्रशिक्षुओं से कहा कि अपील करता हूं कि मर्यादा और अनुशासन की कमी को कतई बर्दाश्त न करें। उन्होंने कहा कि मैं ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में मर्यादा और अनुशासन हो। उन्होंने आगे कहा कि मर्यादा बनाए रखने के लिए कदम उठाने में संकोच कतई नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये वृद्धि, प्रतिष्ठा और समृद्धि से जुड़ा है।
#WATCH दिल्ली: संसद के मौजूदा सत्र के लिए AAP सांसद संजय सिंह के निलंबन के साथ-साथ मणिपुर मुद्दे पर राज्यसभा के विपक्षी सांसदों का धरना जारी है। pic.twitter.com/vuy0UKvZm6
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 25, 2023
इस बीच, संसद परिसर में धरना दे रहे संजय सिंह और उनके साथी विपक्षी सांसदों ने साफ कर दिया है कि जब तक आप सांसद का निलंबन वापस नहीं होगा, ये धरना जारी रहेगा। विपक्ष के सांसद एकजुट होकर संसद में मणिपुर के मसले पर पीएम नरेंद्र मोदी का बयान और फिर नियम 267 के तहत चर्चा चाहते हैं। वहीं, सरकार ने चर्चा को मंजूर करते हुए कहा है कि इसका जवाब गृहमंत्री अमित शाह देंगे। शाह ने सोमवार को खुद ये बात लोकसभा में भी कही थी।
