नई दिल्ली। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने 23 मार्च सोमवार को दिल्ली विधानसभा के अंदर आगामी वाले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में खास बात ये रही कि साल 2015 के दौरान यह बजट सिर्फ 30 हजार करोड़ रुपये का रखा गया था। वहीँ इस बार इसको बढाकर 65 हजार करोड़ यानी कि दोगुने से भी अधिक कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में राजधानीवासियों के लिए अनेक जनहित की योजनाओं का ऐलान भी किया।
अपने 2 दूसरे कार्यकाल के दौरान छठी बार बजट पेश करते हुए हर बार की तरह इस बार भी मनीष सिसोदिया ने शिक्षा, चिकित्सा और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी व्यवस्था पर जोर देते हुए इनमें और सुधार के लिए कई कदम उठाए जाने की बात कही है। वित्त मंत्री ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर की बनाने पर जोर देते हुए इसके लिए कई नए काम शुरू किए जाने का भी विश्वास दिलाया।
इस बार के बजट कि सबसे खास बात यह रही कि आगामी नए वित्त वर्ष से दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की सर्व महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने की मंजूरी देने जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार सभी राजधानीवासियों को अलग से हेल्थ कार्ड भी जारी करेगी।
अपने बजट भाषण में मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार PISA द्वारा दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का आकलन करवाए जाने पर भी जोर दे रही है, ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने में मदद करेगी। वहीं, अब तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 20 हजार कमरों का निर्माण हुआ है। मैं 17 नई स्कूल बिल्डिंग के निर्माण का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता हूं।
गौरतलब है कि केजरीवाल सरकार आगामी सत्र से दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त अखबार भी मुहैया कराये जाने की बात कह रही है। इनके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स भी शुरू किए जाने कि इस बजट सत्र में बात कही गई है। केजरीवाल सरकार आने वाले वर्षों में दिल्ली के चहुमुखी विकास की बात कह रही है जिसको देखते हुए इस तरह का बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
