Delhi: सिसोदिया की गैर-मौजूदगी में केजरीवाल सरकार ने बुलाया बजट सत्र, इस दिन पेश होगा दिल्ली का बजट

नई दिल्ली। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीच दिल्ली का बजट सत्र आगामी 17 मार्च से बुलाने का फैसला किया गया है। यह पहली बार है, जब सिसोदिया की गैर-मौजूदगी में केजरीवाल सरकार अपना बजट पेश करेगी। बता दें कि नई आबकारी नीति में कथित घोटाले के आरोप में गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे चुके पूर्व डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया के विभाग की जिम्मेदारी परिवहन मंत्री कैशाल गहलोत को सौंप दी गई है। दिल्ली के वित्त विभाग की जिम्मेदारी कैलाश गहलोत के कांधे पर है। सिसोदिया की गैर-मौजूदगी में दिल्ली में वित्त से संबंधित सभी कार्यों को गहलोत ही देख रहे हैं।

The Budget session of the Delhi Assembly will convene on March 17. Minister Kailash Gahlot will present the budget of the Delhi government in the Assembly.

— ANI (@ANI) March 5, 2023

हालांकि, गहलोत के ऊपर भी बस घोटाले के आरोप लग चुके हैं। बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली का बजट मनीष सिसोदिया को ही पेश करना था, लेकिन बीते दिनों रविवार सीबीआई ने नई आबकारी नीति में आठ घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पांच दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया।

वहीं, बीते शनिवार को सिसोदिया की पांच दिनों की रिमांड पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर से राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया था, जहां सीबीआई ने सिसोदिया की तीन दिनों की रिमांड की मांग की थी। सीबीआई की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि पांच दिनों की रिमांड पर सिसोदिया से पर्याप्त पूछताछ नहीं हो सकी। एक दिन तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेने में ही लग गया था। जिस वजह से कोई पूछताछ नहीं हो सकीं। बता दें कि बीते दिनों सिसोदिया ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहकर खारिज कर दी था कि आप दिल्ली में हैं, तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि सीधा सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे।

नियमों के मुताबिक, सबसे पहले आपको दिल्ली हाईकोर्ट जाना होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बाद सिसोदिया राउज एवेन्यू का दरवाजा खटखटाया। जहां कल (शनिवार) सुनावई थी और कोर्ट ने सिसोदिया को दो दिन की अतरिक्त रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं, सिसोदिया के बेल पर सुनवाई आगामी 10 मार्च को होगी। जिससे यह साफ जाहिर हो चुका है। सिसोदिया की होली अब जेल में ही बीतेगी। उधर, सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में कल (शनिवार) दिनभर आम कार्यकर्ता ने जमकर हंगामा किया है। सिसोदिया की गिरफ्तारी को मोदी सरकार की साजिश बताया। वहीं, आप नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने सिसोदिया को गिरफ्तार करवाकर अपनी तानाशाही शैली को नुमाइश की है। संजय सिंह ने अदानी प्रकरण को लेकर भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है।

उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ों का घोटाला करने वाले लोग खुले आसामान में घूम रहे हैं और जिस सिसोदिया ने दिल्ली के बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में दिल से कम किया है, मोदी सरकार आज उसे सिसोदिया को झूठे केस में फंसा रही है। हालांकि, बीजेपी ने आप नेताओं द्वारा राजनीति में बच्चों का नाम घसीटे जाने पर आपत्ति जताई है। यहां तक की एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियंक कानूनगो आप नेता आतिशी पर प्राथमिकी दर्ज करने की भी मांग की है। कानूनगो ने स्पष्ट कर दिया है कि राजनीति में बच्चों का नाम घसीटा जाना अस्वीकार्य है। बहरहाल, अब इस पूरे मसले को लेकर वर्तमान में दिल्ली की राजनीति का पारा गरम है। अब ऐसे में यह पूरा माजरा आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। तब तक के लिए आप देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ते रहिए। न्यूज रूम पोस्ट.कॉम