newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

Manish Sisodia: शराब घोटाला मामले में सीबीआई के सामने पेश होने से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मांगी एक हफ्ते की छूट, बताई ये वजह

सिसोदिया से पहले भी सीबीआई एक बार पूछताछ कर चुकी है। सिसोदिया से पिछली बार 14 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की थी। जांच एजेंसी ने सिसोदिया के घर पर भी छापा मारा था। उनके बैंक लॉकर भी खंगाले थे। मनीष सिसोदिया ने लगातार दावा किया है कि सीबीआई को उनके घर या लॉकर से शराब घोटाले से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला है।

नई दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब घोटाला कांड में सीबीआई की पूछताछ में आज शामिल होने से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इनकार कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई को चिट्ठी लिखकर बताया है कि दिल्ली के बजट के मसले पर बिजी हैं। इस वजह से 27 फरवरी यानी एक हफ्ते तक मोहलत दी जाए। सीबीआई की तरफ से सिसोदिया की इस चिट्ठी पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए आज सुबह 11 बजे बुलाया था। पहले सिसोदिया ने कहा था कि वो पूछताछ में सहयोग करेंगे, लेकिन आज सुबह ही वक्त मांगते हुए उन्होंने सीबीआई को चिट्ठी लिखी है। खास बात ये है कि जांच एजेंसियां आम तौर पर छुट्टी के दिन किसी को पूछताछ के लिए नहीं बुलाती हैं, लेकिन सीबीआई ने आज रविवार के दिन सिसोदिया को तलब किया था।

cbi and manish sisodia

सिसोदिया से पहले भी सीबीआई एक बार पूछताछ कर चुकी है। सिसोदिया से पिछली बार 14 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की थी। जांच एजेंसी ने सिसोदिया के घर पर भी छापा मारा था। उनके बैंक लॉकर भी खंगाले थे। मनीष सिसोदिया ने लगातार दावा किया है कि सीबीआई को उनके घर या लॉकर से शराब घोटाले से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला है। वहीं, सीबीआई ने ये साफ कर दिया था कि उसने इस मामले में मनीष सिसोदिया को क्लीनचिट नहीं दी है। मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के आरोपियों की लिस्ट में सीबीआई ने पहले नंबर पर रखा है। लिस्ट में आरोपित कई अन्य को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है।

cbi

सीबीआई का आरोप है कि नई शराब नीति बनाकर दिल्ली के सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ का चूना लगाया गया है। इस नीति के तहत शराब बनाने वाली कंपनियों को दिल्ली में शराब बेचने का भी लाइसेंस दिया गया था। आरोप है कि इसमें जमकर घूसखोरी हुई और पैसा आम आदमी पार्टी (आप) के पास भी गया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने सीबीआई को कथित शराब घोटाले की जांच के आदेश दिए थे। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर पुरानी शराब नीति एक बार फिर लागू की थी।