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New Uniform for Parliament Staff: नई संसद में कर्मचारियों की बदलेगी ड्रेस, होगा बेहद खास लुक

New Uniform for Parliament Staff: पुरुष कर्मचारियों के लिए सफारी सूट के स्थान पर कुर्ता पायजामा पहनेंगे। वहीं महिला कर्मचारी नई डिजाइन की साड़ी पहनेंगी। यानी नई संसद में प्रवेश के साथ-साथ कर्मचारियों का लुक भी बदल जाएगा। और पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन सभी कर्मचारी नई ड्रेस में दिखाई देंगे। 

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष बुलाया है। हालांकि विशेष सत्र को बुलाए जाने का एजेंडा अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर विपक्ष केंद्र पर हमला बोला रहा है। बता दें कि विशेष सत्र के कामकाज का पहला दिन यानी 18 सितंबर को पुराने संसद में होगा, जबकि 19 सितंबर को दूसरे दिन की कार्यवाही गणेश चतुर्थी के मौके पर विधिवत पूजा के साथ नए संसद भवन में एंट्री होगी। इस बीच अब नई संसद को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, नए संसद भवन में काम करने वाले कर्मचारियों की ड्रेस बदली जाएंगी।

modi in new parliament

पुरुष कर्मचारियों के लिए सफारी सूट के स्थान पर कुर्ता पायजामा पहनेंगे। वहीं महिला कर्मचारी नई डिजाइन की साड़ी पहनेंगी। यानी नई संसद में प्रवेश के साथ-साथ कर्मचारियों का लुक भी बदल जाएगा। और पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन सभी कर्मचारी नई ड्रेस में दिखाई देंगे। बताया जा रहा है कि NIFT ने ये नई ड्रेस को डिजाइन किया है। जिसके मुताबिक सचिवालय के कर्मचारियों का बंद गला सूट से चेंज करके मैजेंटा या डार्क गुलाबी कलर की नेहरु जैकेट होगी।

बता दें कि संसद के दोनों सदन के मार्शल और सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों की ड्रेस भी बदली हो जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा के मार्शल अब सिर पर मणिपुरी टोपी पहने दिखाई देंगे। गौरतलब है कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में पहली मर्तबा है जब पहली बार पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। हालांकि कयास लगाए जा रहे है कि विशेष सत्र में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर बिल ला सकती है। जिसको लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है।

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद के विशेष सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, समेत 9 मुद्दों पर चर्चा कराए जाने की मांग रखी। इसके अलावा सोनिया गांधी ने चिट्ठी में विशेष सत्र बुलाए जाने पर सवाल भी उठाए थे। जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोनिया गांधी को जबाव देते हुए कहा था कि सामान्य प्रक्रिया के तहत ही स्पेशल सेशन रखा गया है।