नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन अभी जारी है। मोर्चा आज फिर बैठक करने वाला है, लेकिन उसने आंदोलन को लंबा खींचने की मंशा जाहिर कर दी है। किसान नेताओं ने एक बयान जारी कर बीजेपी को यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में नतीजे भुगतने की भी धमकी दी है। ये हाल तब है, जबकि मोदी सरकार ने उनकी ज्यादातर मांगें मान ली हैं, लेकिन किसान नेता अब तमाम और मांगों को लेकर अड़ गए हैं। इससे आंदोलन लंबा खिंचने के आसार दिख रहे हैं।
किसान आंदोलन चला रहे नेता बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ. दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढूनी, हन्नान मोल्ला, जगजीत सिंह डल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहां, शिवकुमार शर्मा कक्का जी, युद्धवीर सिंह और योगेंद्र यादव की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी, बिजली संशोधन बिल की वापसी, वायु प्रदूषण बिल से किसानों के जुर्माने की धारा को हटाना, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी, किसानों पर लगाए गए फर्जी मुकदमों की वापसी और शहीद परिवारों का पुनर्वास के अलावा शहीद स्मारक के मुद्दे अनसुलझे हैं। ये मुद्दे मिशन यूपी और उत्तराखंड में प्रभावित करेंगे।
एसकेएम ने बयान में कहा है कि ऐसे समय में जब हरियाणा सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत चल रही है, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान उनकी गैर-जिम्मेदार और किसान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। एसकेएम राजनीति में शामिल नहीं है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए लड़ रहा है। बयान में कहा गया है कि बीजेपी के कई नेताओं ने बयान दिया है कि, तीन कानूनों को वापस लेने के फैसले के बाद आगामी विधानसभा चुनावों में किसान आंदोलन प्रभावशाली नहीं होगा। बयान में इसे पूरी तरह से निराधार बताया गया है।
