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Economic Survey 2022-23: वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया आर्थिक सर्वे, 2023-2024 में 6 से 6.8 फीसदी ग्रोथ का अनुमान

Economic Survey 2022-23: इस आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, 2023-2024 में 6 से 6.8 फीसदी ग्रोथ का अनुमान है। बता दें कि बजट पेश होने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। बता दें कि इससे पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानि IMF ने 2023 और 2024 में इंडिया की GDP ग्रोथ 6.1 फीसदी रहने का अनुमान जताया है।

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के संसद के बजट सत्र का आगाज हो गया है। एक फरवरी यानि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) संसद में बजट 2023-24 पेश करेगी। इसके साथ ही कल देश की आगे की आर्थिक दिशा और दशा का खाका भी देशवासियों के सामने होगी। इस बार के बजट से हर किसी को खासी उम्मीदें है क्योंकि मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट भी है। इसी बीच राष्ट्रपति मुर्मू के बाद आज संसद में देश की अर्थव्यवस्था की सेहत बताने वाला आर्थिक सर्वे पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जारी कर दिया है।

इस आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, 2023-2024 में 6 से 6.8 फीसदी ग्रोथ का अनुमान है। बता दें कि बजट पेश होने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। बता दें कि इससे पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानि IMF ने 2023 और 2024 में इंडिया की GDP ग्रोथ 6.1 फीसदी रहने का अनुमान जताया है।

इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि, ”मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान हैं। ये छोटे किसान, दशकों से, सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। अब इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है।”

राष्ट्रपति ने कहा,  ”‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान की सफलता आज हम देख रहे हैं। देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हुई है एवं महिलाओं का स्वास्थ्य भी पहले के मुकाबले और बेहतर हुआ है। यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी कार्यक्षेत्र में महिलाओं के लिए कोई बंदिश न हो।”

राष्ट्रपति  द्रौपदी मुर्मू ने कहा,”सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, LoC से लेकर LAC तक हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक, धारा 370 को हटाने से लेकर तीन तलाक तक, मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है।”