नई दिल्ली। बिहार में शुरू हुआ हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सासाराम, बिहार शरीफ, नालंदा सहित अन्य इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। साराराम में स्थिति इस तरह से बदतर हो चुकी है कि हिंसा की जद में आकर कई लोगों को अपनी गंवानी पड़ी, तो कई गंभीर रूप से घायल हो गए। सरकारी संपत्तियों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। परिस्थितियां काफी विकराल हो चुकी हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा काफी संख्या में पुलिसबलों को मौके पर तैनात कर दिया गया है। उधर, सासाराम को लेकर खबर आई थी कि सभी संवेदनशील स्थानों पर धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा इस बात को सिरे से खारिज कर दिया गया है। सासाराम में अभी प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू नहीं की गई है, लेकिन एहतियात बरतते हुए भारी संख्या में पुलिसबलों को तैनात कर दिया गया है और फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है।
वहीं, मौजूदा हिंसा को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार की अगुवाई में समीक्षा बैठक बुलाई गई। जिसमें कई अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि हिंसा में शामिल कभी शरारती तत्व के खिलाफ कोई भी नरमी ना बरती जाए। मुख्यमंत्री की ओर से स्पष्ट किया जा चुका है कि हिंसा में संलिप्त में प्रत्येक शरारती तत्व के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निकट भविष्य में इस तरह की विकराल परिस्थितियों की पुनरावृत्ति ना हों। वहीं, सासाराम में हिंसा के बाद हिंदुओं के पलायन की खबर भी आई थी, जिसका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से संज्ञान लिया। शाह ने इसका जिक्र खुद आज नालंदा में जनसभा को संबोधित करने के क्रम में किया।
उधर, मुख्यमंत्री नीतीश कमार ने सासाराम सहित अन्य इलाकों में हुई हिंसा को लेकर मुख्य सचिव से प्रतिवेदन तलब किया। वहीं, बिहार डीजीपी ने इस हिंसा को लेकर प्रेस कांफ्रेंस भी किया। जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सभी हिंसाग्रस्त इलाकों की स्थिति संतुलित बनी हुई है। डीजीपी ने भी यह कहा कि सभी संवेदनशील स्थानों पर भारी संख्या में पुलिस सहित सीआरपीएफ की टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घट सकें।
उधर, मख्यमंत्री ने हिंसा में जान गंवाने वाले परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता और हिंसा में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बहरहाल, कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार की मौजूदा स्थिति संवेदनशील बनी हुई। अब ऐसी सूरत में सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
