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UP Govt Salary: यूपी के 60000 सरकारी कर्मचारियों का रुक सकता है वेतन, आज तक संपत्ति की जानकारी न देने पर योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्रवाई संभव

UP Govt Salary: यूपी सरकार के 60000 कर्मचारियों का वेतन रुक सकता है। मीडिया की खबरों के मुताबिक अब तक यूपी सरकार के इन 60000 कर्मचारियों ने सरकार को अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दी है। संपत्ति की जानकारी देने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 30 सितंबर 2024 की अंतिम तारीख तय की थी।

लखनऊ। यूपी सरकार के 60000 कर्मचारियों का वेतन रुक सकता है। मीडिया की खबरों के मुताबिक अब तक यूपी सरकार के इन 60000 कर्मचारियों ने सरकार को अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दी है। अगर 30 सितंबर 2024 की रात 12 बजे तक इन सभी सरकारी कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा यूपी सरकार को नहीं दिया, तो उनकी तनख्वाह रोकी जा सकती है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने संपत्ति का ब्योरा देने की अंतिम तारीख 31 अगस्त रखी थी। बाद में कर्मचारियों की तरफ से तारीख बढ़ाने का आग्रह किया गया था। इसके बाद संपत्ति की जानकारी देने के लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर 2024 तय की गई थी।

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सिर्फ यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए ही संपत्ति का ब्योरा देने का नियम नहीं है। केंद्र और अन्य राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी हर साल अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होता है। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार ने कर्मचारियों के लिए संपत्ति का ब्योरा देना जरूरी कर रखा है। इससे पहले अगस्त में यूपी के 2.44 लाख सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोके जाने की नौबत आ गई थी। इसके बाद संपत्ति की जानकारी देने की तारीख बढ़ाए जाने के बाद इनमें से ज्यादातर ने ब्योरा सरकार को दे दिया है। यूपी के सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी मानव संपदा पोर्टल के जरिए देनी होती है।

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यूपी में 846640 सरकारी कर्मचारी हैं। 31 अगस्त 2024 तक इनमें से 602075 ने ही अपनी संपत्ति की जानकारी योगी सरकार को मुहैया कराई थी। संपत्ति के तहत सरकारी कर्मचारियों को अचल के साथ ही हर तरह की चल संपत्ति की जानकारी भी सरकार को देनी होती है। उनको अपने अलावा परिवार के सदस्यों की संपत्ति की जानकारी भी सरकार को देनी होती है। इन संपत्तियों के सबूत भी सरकारी कर्मचारी को देने होते हैं। ताकि सरकार ये देख सके कि कर्मचारी ने कहीं आय से ज्यादा संपत्ति तो नहीं जुटाई है। माना जा रहा है कि जिन 60000 कर्मचारियों ने यूपी सरकार को संपत्ति की जानकारी अब तक नहीं दी है, वे भी तत्काल इसे उपलब्ध करा देंगे।