नई दिल्ली। गति शक्ति प्रोजेक्ट से देश की तस्वीर बदलती नज़र आने वाली है। 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए प्रोजेक्ट की रूप-रेखा देश के समक्ष रखने जा रह हैं। देश की विकास यात्रा में तेज़ी लाने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए इस नए मेगा प्रोजेक्ट में कई सारे प्रावधान रखे जा रहे हैं। जिसके तहत प्रमुख इंफ्रा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए कॉमन टेंडर लाने पर भी विचार किया जा रहा है। बता दें कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने गति शक्ति प्रोजेक्ट का ऐलान भी किया था।
पीएम गति शक्ति परियोजना का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय एजेंसियों, राज्य एजेंसियों, शहरी स्थानीय निकायों और निजी क्षेत्र के बीच प्रभावी ढंग से समन्वय करना और उसके साथ एक क्षेत्र में ग्रीनफील्ड सड़कों, रेल और ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस लाइनों और बिजली लाइनों जैसी उपयोगिताओं से संबंधित गतिविधियों को एक साथ आगे बढ़ाना है। जिसके तहत चुनिंदा भौगोलिक क्षेत्रों में सिंगल नोडल एजेंसी को ज़िम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। इससे कॉमन टेंडर के साथ-साथ सभी तरह की गतिविधियों को शुरू किया जाने सकता है।
गेम-चेंजर हो सकता है मेगा प्रोजेक्ट
इस मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि पीएम मोदी इस आईडिया पर काम करने के लिए खासे इच्छुक हैं। गति शक्ति मास्टर प्लान का उद्देश्य किसी भी प्रोजेक्ट में दिक्कतों को कम करना, बेहतर लागत और तुरंत मंजूरी देना है। अधिकारी ने इस मामले पर आगे कहा कि ‘सरकार के अंदर कॉमन टेंडरिंग एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन अगर इसे हासिल किया जाता है तो यह प्रोजेक्ट असली गेम-चेंजर के तौर पर साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री का जोर सरकार में गति शक्ति मास्टरप्लान को जमीनी स्तर पर ले जाने का है।’
क्या है प्रोजेक्ट का लक्ष्य
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को एक एकीकृत योजना के रूप में तैयार किया गया है। जिसका मकसद यह है कि हर डिपार्टमेंट को एक साथ लेकर चला जा सके। ताकि किसी काम में कोई रुकावट नहीं आए।
