नई दिल्ली। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार सतर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहते हैं। अब उन्होंने अपनी सरकार के सभी मंत्रियों से आम लोगों तक सरकार के उन फैसलों तक सही जानकारी पहुंचाने का निर्देश दिया है जो साहसिक थे और बिना किसी भेदभाव के लिए गए। संसद के बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम ने धारा 370 खत्म करने और राम मंदिर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए निर्देश दिया कि इन फैसलों को आम लोगों के बीच पहुंचाया जा सके।
आपको बता दें कि सभी मंत्रियों को सलाह देते हुए पीएम ने सरकार की ओर से चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने वो फैसले जाति, धर्म और वोट बैंक की परवाह किए बिना लिए जिसका फायदा सभी धर्मों और वर्गों को बिना भेदभाव के मिला। मंत्रियों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार ने अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करते हुए ये कोशिश की है कि विकास की धारा से समाज का कोई भी व्यक्ति और तबका छूट न जाए।
सोशल मीडिया पर सक्रियता को लेकर कही ये बात
प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ मंत्रियों की सक्रियता में कमी को लेकर प्रधानमंत्री थोड़े नाराज़ भी दिखे। उन्होंने कहा कि कुछ मंत्रियों के इंस्टाग्राम पर अकाउंट तक नहीं हैं। मोदी ने कहा कि सरकार का संदेश जन-जन, खासकर युवाओं तक पहुंचाने में सोशल मीडिया सबसे बड़ा वाहक बन सकता है क्योंकि युवा वर्ग मोबाइल से हमेशा कनेक्टेड रहता है।
