नई दिल्ली। पंजाब और हरियाणा में कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर पर प्रदर्शन जारी है, इन प्रदर्शनों को कांग्रेस का भरपूर समर्थन मिल रहा है। किसानों की नाराजगी को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक वर्चुअल मीटिंग में नये कृषि कानूनों (Farm Laws) के बारे में गलतफहमियों को यह कहकर दूर करने का प्रयास किया कि इन कानूनी सुधारों से ‘आढ़तियों’ (कमीशन एजेंट) को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि, ‘‘पंजाब में, कुछ लोग फर्जी प्रचार कर रहे हैं और किसानों को उनकी आय बढ़ाने के लिए इन कानूनों के लाभों को जानने के बावजूद वे नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए सरकार के खिलाफ किसानों को उकसा रहे हैं।’’ केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि, एमएसपी व्यवस्था (MSP System) कायम रहेगी। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा (Punjab & Haryana) और अन्य राज्यों में किसान नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्हें लगता है कि खरीद का काम कॉरपोरेट्स के हाथ में चला जायेगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) की व्यवस्था खत्म कर दी जायेगी।
इसको लेकर मंत्री ने कहा कि, किसानों को कमजोर करने के लिए नहीं ये कानून किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। कुछ लोग इस कानून को लेकर गलत खबरें फैला रहे हैं। आढ़तियों को इन सुधारों के लाभों के बारे में बताते हुए, पुरी ने कहा कि ये कानून उनके लिए भी नए अवसर पैदा करेंगे। पंजाब में तरनतारन (Tarantaran) और अमृतसर (Amritsar) से कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों और अन्य वरिष्ठ पेशेवरों के साथ केंद्रीय मंत्री ने बातचीत के दौरान पुरी ने यह भी कहा कि पंजाब में एमएसपी में अनाज की खरीद में वृद्धि हुई है।
केंद्रीय कृषि कानूनों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन के बीच किसानों (Farmers) की चिंताओं का समाधान करने के लिए आठ केंद्रीय मंत्री, पंजाब (Punjab) में मंगलवार से आठ दिन तक रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। डिजिटल माध्यम से आयोजित हो रही इन रैलियों को कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी (Kailash Chaudhary), वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur), पशुपालन राज्यमंत्री संजीव बालियान (Sanjeev Baliyan), वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश (Som Prakash) और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) भी डिजिटल सभाओं को संबोधित करने वाले हैं।
