नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शराब की बिक्री पर लगी कोरोना फीस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और इस संबंध में अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस हरी शंकर की बेंच ने नोटिस जारी किया है जिसमें 29 मई तक जवाब देने के लिए कहा गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब पर विशेष “कोरोना शुल्क” लगाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली में सभी ब्रांडों की शराब की कीमत पर 70 फीसदी ‘विशेष कोरोना शुल्क’ वसूलने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर दिल्ली सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एक पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस पर 29 मई तक प्रतिक्रिया देने को कहा है। याचिकाकर्ताओं ने चार मई को विशेष शुल्क वसूलने संबंधी जारी अधिसूचना को खारिज करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं में से एक ललित वेल्चा ने बताया कि नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि वह दिल्ली सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे और फिलहाल के लिए इस पर अंतरिम स्थगन लगाने से इनकार कर दिया।
बता दें कि केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगा दिया है। इसके बाद दिल्ली में 5 मई से शराब महंगी हो गई है। ये फीस एमआरपी पर 70 फीसद लगाई गई है।
